पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले मागेको ४७ पदमा गत २६ वैशाखसम्म १ हजार २४९ जनाले आवेदन दिए । गत ११ वैशाखमा स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत काम गर्ने गरी करारमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीदेखि नवौं तहको डाक्टरसम्म मागेकोमा त्यत्तिको संख्यामा आवेदन परेको थियो । तर, आवेदकबाट आवेदन शुल्क उठाएर महानगरपालिकाले न परीक्षा लिएको छ न परीक्षा कहिले हुन्छ जानकारी दिएको छ ।

६ जेठमा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा १ जेठमा महानगरपालिकाले अर्को सूचना नआउँदासम्म भनेर स्थगित गरेको थियो । आवेदन र शुल्क लिएको तीन महिना भइसक्दा पनि महानगरपालिका चुपचाप बसेको छ ।

एमडिजिपी गरेका स्त्रीरोग विशेषज्ञ १ जना, मेडिकल अधिकृत ७ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ३ जना, स्टाफ नर्स ५ जना, रेडियोग्राफर १ जना, कविराज र फार्मेसी सहायक २ जना, कम्प्युटर अपरेटर, एनेस्थेसिया, सहायक कम्प्युटर अपरेटर १/१ जना, अहेब ५ जना, ल्याब असिस्टेन्ट र अनमी ४/४ जना, कार्यालय सहयोगी १० जना माग गरिएको थियो । यी पदमा आवेदन दिएकाले २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क महानगरको राजस्व शाखामा बुझाएका छन् । आवेदन शुल्कबापत महानगरले ५ लाख १६ हजार २ सय रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

फस्ने डरले अघिल्ला हाकिमले प्रक्रिया अघि बढाएनन्, नयाँलाई फकाइँदै

आवेदन दिनेमा सबैभन्दा धेरै कार्यालय सहयोगीमा १० जना मागिएकोमा ६ सय १४ जना छन् । ‘कार्यालय सहयोगी खासै भारको काम हुँदैन । अनि काम नै नगरी बस्नभन्दा भनेर दिनेहरु धेरै हुन्छन्,’ महाशाखाका एक कर्मचारीले सुनाए, ‘ब्याच्लरमा म्यानेजमेन्ट पढेर ७८ प्रतिशत ल्याएकीले पनि आवेदन दिएकी छन् ।’

एनेस्थेसिया १ जना माग गरिएकोमा कसैको आवेदन परेको छैन । महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार यो जनशक्ति निकै कम रहेको, महानगरको तलब स्केल पर्याप्त नहुने भएकाले एनेस्थेसियामा आवेदन नपरेको हो । एनेस्थेसियाको काम अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई बेहोस बनाउने हो ।

मागभन्दा २६ गुणा बढी आवेदन परेकोमा कतिपयले आस मारिसकेका छन् भने कति महानगरलाई प्रश्न गरिरहेको भेटिन्छन् । विज्ञापन खोल्ने, आवेदन लिने, शुल्क उठाउने तर परीक्षा नलिइएकोमा आवेदकहरु महानगरसँग रुष्ट छन् । महानगरको फेसबुक पेजमा सुरज विश्वकर्मा नाम गरेका युवकले कमेन्ट गरेका छन्, ‘स्वास्थ्यको स्थगित भएको परीक्षा कहिले हुन्छ ? के कुनै राजनीतिक कारण छ ? स्थगित हुनुको कारण खुलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो । यो त अति भयो ।’

यो विज्ञापनपछि गत असारमा महानगरले ५७ जना नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ । अहिले वन तथा वातावरण अधिकृत, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र पशु चिकित्सक भर्ना गर्ने प्रक्रियामा छ । तर, ३ महिना पहिल्यै लिएको आवेदनबारे कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।

किन रोकियो ३ महिनासम्म ?
यो विज्ञापन रोकिनुको मुख्यतः २ वटा कारण छन् । पहिलो, विज्ञापनमाथि प्रश्न । दोस्रो, तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखको स्वार्थ ।

महानगरले संघ र प्रदेशको कानुनलाई अवज्ञा गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।

उपल्लो सरकारले बनाएको कानुनअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नै नपाइने भएपछि धनराज आचार्य मेयर भएर आएको १ महिनापछि गत वर्ष २४ असारमा महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रदेश सभाबाट गत फागुनमा पारित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ आकर्षित हुँदा नियुक्ति दिने अधिकारीले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा १५ को उपदफा (१)ले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको उपदफा २ ले ऐन विपरीत नियुक्त कर्मचारीले लिएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुल उपर हुने व्यवस्था छ । ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने छ,’ दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

यो विज्ञापन वीरेन्द्रदेव भारती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा खुलेको थियो । उनी सरुवा भएर ललितपुर महानगरपालिका गएका छन् । १ हप्ताअघि श्यामकृष्ण थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका छन् । आफू फस्न सक्ने भएपछि भारतीले विवादित विज्ञापन अघि बढाउन हच्किएका थिए । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नियमविपरीतका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको तयारी छ ।

आवेदन लिएर परीक्षा नहुनुमा तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल अर्का कारण हुन् । यही विज्ञापनमा तत्कालीन महाशाखा प्रमुख अर्यालका छोरा सन्दीपले पनि आवेदन दिएका थिए । ‘हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर, नर्स, अहेबसहित जनशक्ति आवश्यक नै हुन् । तर, त्यही विज्ञापनमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडियो,’ स्वास्थ्य महाशाखाका १ कर्मचारीले समाधानसँग भने, ‘मेरो छोरा आउँदैन भने अरु पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्ने भयो ।’

पदपूर्ति समिति सदस्यसमेत रहेका अर्यालले छोरालाई महानगरमा नियुक्ति दिलाउन पाँचौं तहको कम्प्युटर अधिकृत पदमा विज्ञापन खुलाएका थिए । त्यसमा उनका छोराले पनि आवेदन दिएका छन् । अर्याल काजमा आएकाले उनी स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, गण्डकी फिर्ता भएका छन् ।

छिट्टै निर्णय हुन्छः महानगर
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले स्थगित भएको परीक्षा गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको बताए । ‘काजमा आउनुभएकाहरु जाने क्रम छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले केही हुन सकेन । के गर्ने भन्ने छिट्टै कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले भने ।

काजमा काम गरिरहेका र समायोजन भएर पनि स्थानीय तहमा नगएका ४४ जना कर्मचारीलाई पोखरा महानगरले फिर्ता पठाइसकेको छ । उनीहरुको ठाउँमा काम गराउन स्थगित भएको परीक्षा गर्ने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको योजना छ ।