पोखरा ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकीले गुरुङ, मगर र थारु थाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार आवश्यक ऐन बनाएर ती भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष धर्मबहादुर गुरुङले बताए ।

भाषिक अधिकार, राज्य पुर्नसंरचना तथा प्रथम सहिद लखन थापाको शालिकलाई यथास्थानमा राख्ने सम्बन्धमा गठित नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष गुरुङले गोपाल ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर दक्षिणी भेगमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको सुनाए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष आवश्यक कानुन बनाएर गण्डकीमा गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गदैछौं,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा तुरुन्त स्थापना गरियोस् ।’

अध्यक्ष गुरुङले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी भाषामा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग गरे । समितिले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भएकाले मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

थाकथलो, गाउँबस्तीको नाम पुनः मौलिक मातृभाषामा राख्न माग गर्दै समितिले मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन, खोज अनुसन्धान, विकासका लागि सबै पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले प्रथम सहिद लखन थापा मगर अपमानित हुने गरी कुनै गतिविधि गरिए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रथाजनित, समुदायगत संस्कार संस्कृति विरुद्ध घृणित अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्नसमेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पुनर्गठित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउँदै सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा समितिले आगामी भदौ १३ गते पोखरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक अन्तक्र्रिया गर्न लागेको छ । अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्बर खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
तमुधिं नेपालका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका सहसंयोजक हुमबहादुर गुरुङले माग पूरा गराउन १ हजार १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।