पोखरा ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्यो । १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्ने लोकोक्ति छ, तर द्वन्द्वपीडित र यौनहिंसा महिलाको घाउ निको भएको छैन, उकुच पल्टिएको छ । मंगलबार पोखरामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले ३ तहकै सरकारले द्वन्द्व र यौनहिंसा पीडित महिलालाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कास्कीले कुर्भे परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम गरेको हो । समूहकी कास्की अध्यक्ष जूना केसीले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रावधानबारे कार्यपत्र पेश गरिन् । उनले यी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयारी हुनुअघि प्रथम कार्ययोजना कार्यान्वयन र अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राजनीति, शान्ति प्रक्रियासहित समाजका सबै पक्षमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना समृद्धि र शान्तिको मार्ग प्रशस्त नहुने उनको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीयदेखि संघसम्म संयन्त्र निर्माण, बजेट विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पालिकामा द्वन्द्व र हिंसापीडितको यकीन तथ्यांक नभएको जनाउँदै त्यसका लागि यही वर्ष काम गर्ने जनाए । उनले सुरक्षा परिषद्मा देशको प्रतिवद्धता बमोजिम पालिकामा संयन्त्र गठन गरी बजेटको व्यवस्था गर्दै त्यस खालका पीडितलाई राहत, अवसर र पहिचान दिने प्रतिवद्धता गरे ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणमा कास्कीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै स्थानीय सरकारहरुले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई आफ्ना समस्या नमानेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी, द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदी, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कुर्वे परियोजना गण्डकी संयोजक मुना पुन लगायतले बोलेका थिए ।