जोमसोम—उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निमामती ऐन विरुद्ध असहमती जनाउँदै लोमान्थाङ गाउँपालिकाका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन् ।
लोमान्थाङका स्थानीय सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीले राज्यले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण रुपमा हकअघिकार कुण्ठित हुँने गरी निजामती विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै अतिआवश्यकीय कामकाज बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्दै पेन डाउन सुरु गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका ईन्जिनीयर सुरेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन विरुद्ध स्थानीय तह संघर्ष केन्द्रिय संघर्ष समितिको असोज १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन माग सम्वोधन नभएसम्म अनिश्चितकालीन रुपमा स्थानीय सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको ईन्जिनीयर घिमिरेले उल्लेख गरे ।

उनीहरुले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा शंसोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सेवामा कार्यरत लोमान्थाङका कर्मचारीहरुले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराएको लोमान्थाङका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संघीय ऐनले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको भावना समेट्न नसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरतको मानमर्दन हुने गरी तेश्रो दर्जाको कर्मचारी रुरुपमा हेरिएको उनीहरुको भनाई छ । विज्ञप्तिमा संघीय कार्यालयका उपल्लो तहका सीमित कर्मचारीहरुको स्वार्थ र हित हुने गरी केन्द्रित मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रालयबाट गत भदौ ५ गते परिपत्र भएकाले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषा नसमेटिएको भन्दै अनिश्चितकालीन स्थानीय सेवा बहिष्कार गर्दै पेन डाउन गरेको लोमान्थाङका लेखा अधिकृत उज्जव चपागाईले बताए । स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय निमाजती सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्वन्धि व्यवस्था तीनै तहको एकिकृत निवृत्तिभरण कोषबाट हुनुपर्ने , सेवा समुहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय सेवा हुने र बढुवा तथा आन्तरिक अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदेश तथा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग उल्लेख गरेको उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि बिहिबार मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा कार्यरत निजामती सेवाका कार्य कर्मचारीहरुले सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।