संसदीय समितिमा सभापतिहरू निर्विरोध पक्का

सञ्जय रानाभाट २०८० असोज २१ गते १०:५६

सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको ४ वटै संसदीय समितिको सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुने पक्का भएको छ । नयाँ प्रदेश सदस्य निर्वाचित भएर आएको ९ महिनापछि संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी संसद’ले आइतबार पूर्णता पाउने निश्चित भएको हो । समिति सभापति चुन्न शनिबार मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका राखिएकोमा एउटा समिति सभापतिमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।


गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा कांग्रेसका भोजराज अर्यालले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका सुधीरकुमार पौडेलको मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा कांग्रेसकै चम्पादेवी खड्का र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा माओवादीका फणीन्द्र देवकोटाको मात्र मनोनय दर्ता गराएका हुन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको यसअघि विधायन समिति थियो । नयाँ प्रदेश सभाले नियमावली संशोधन गरेर समितिको नाम परिवर्तन गरेको गरेका हुन् ।

दलहरुबिच भागबन्डा टुंगिएपछि प्रत्येक समितिमा एकएकजनाको उम्मेदवारी, औपचारिकता आइतबार पाउने

Advertisement


प्रत्येक समितिको सभापतिका लागि एक÷एकजनाको मात्र उम्मेदवारी पर्दा निर्विरोध निर्वाचित हुने पक्का भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले बताए । ‘आइतबार बिहान समितिको बैठक छ । त्यो समितिले सभापतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुहुने माननीयहरुको नाम निर्विरोध चयन गर्छ । साथै सपथ ग्रहण गरेपछि समितिले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।


यसअघि नै समितिको नेतृत्वका लागि दलहरुबिच भागबण्डा भएको थियो । कांग्रेसले २, माओवादी र एमालेले एक/एक समितिको नेतृत्व लिने टुंगिएको सहमति अनुसार नै शनिबार मनोनय दर्ता भएको हो ।

Advertisement


अर्थ तथा विकास समितिमा उम्मेदवारी दिएका अर्याल कांग्रेस सांसद हुन । उनले यसअघि नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यति बेला अर्याल सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग पराजित भएका थिए ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सांसद फणीन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका हुन् । उनले निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले माओवादी कोटाबाट समितिको नेतृत्व गर्ने पक्का भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ । सोही अनुसारै एमालेका पौडेलले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।


प्रदेश सभामा रहने ४ वटा समितिको सदस्य साउन ३० गते नै टुंगो लागे पनि सभापति चयन हुन सकेको थिएन । ४ वटा समितिमध्ये ३ वटामा १५/१५ जना सदस्य छन् । एउटा समितिमा १३ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ जना सांसद गरी ६० सदस्य छन् ।

यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा दुइटा सरकार बने । निर्वाचनलगत्तै एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेकोमा १ सय ५ दिनमै सरकार ढल्यो । यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया