पोखरा ।

पोखराको मध्ये भागबाट बग्ने फिर्केखोलाको मापदण्ड भित्र पर्ने संरचना हटाउन पोखरा महानगरले निकालेको सूचनालाई उच्च अदालत पोखराले ब्रेक लगाएको छ । न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश जारी गर्दै फिर्के खोलाको मापदण्ड भित्र परेको संरचना नहटाउन भनेको हो । अदालतको आदेशमा पोखरा महानगरलाई भनिएको छ, ‘के कारणले खोला छेउका संरचना हटाउने भनिएको हो, स्पष्ट कारण खुलाई उच्च अदालत पोखरामा उपस्थित हुनु ।’

केही दिन अघि मात्र पोखरा महानगरले फर्के खोलाको मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनालाई भत्काउने ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनालाई लिएर खोला छेउका घरधनी र फिर्के तमु समाजले उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उक्त रिट माथि शुक्रबार सुनुवाई भएको हो । फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको रिटमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । आदेशमा पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको अदालतको सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । निवेदकहरुले अदालतमा यसअघि आफूहरुले संरचना बनाउँदा पोखरा महानगरबाटै नक्सा पास गरेको प्रमाण पेश गरेका थिए । निवेदनमा उनीहरुले यदि पोखरा महानगरले भत्काउन पर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘१६० वटा संरचना खोलाको मापदण्ड विपरीत’

पछिल्लो समय फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा छ । अतिक्रमले थला परेको खोला संरक्षण गर्न पोखरा महानगरले मापदण्ड विपरीत बनेको संरचना हटाउने तिब्र छ । सोही अनुरुप पोखरा महानगरले फिर्के सीमांकन टोली गठन गरेर खोलाको मापदण्ड भित्र पर्ने १ सय ६० संरचनाको याकिन ग¥यो । यसलगत्तै पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, महानगरले उक्त संरचना हटाउन उच्च अदालतले अल्पिकालीन अन्तिरिम आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि महानगरले खोलाको मापदण्ड भित्र पर्ने तथा खोला बहाव क्षेत्रमा बनेका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘तोकिएको मितिभित्र संरचनाहरु नहटाए महानगरपालिका आफैंले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्वन्धित व्यक्ति वा संस्थावाट असुलउपर गरिने छ ।’

यसरी आफूहरुले महानगरबाटै नक्सा पास गरेका संरचना बिना मुआब्जा भत्काउन लागेको भन्दै उनीहरुले अदालत गुहारेका हुन् । उनीहरुले सीमांकन टोलीको प्रतिवेदनले देखाएको खोला मिचेर बनेका १ सय ६० वटा अस्थायी र स्थायी संरचना नहटाउन र हटाउनुपरे मुआब्जा माग गरेका हुन् ।

सर्वेक्षक टोलीका संयोजक वासुदेव पौडेलसहितको टोलीले पेस गरेकोसो प्रतिवेदनमा खोला मिचेर ९७ वटा अस्थायी, ३५ वटा स्थायी, १० वटा संघसस्थाका अस्थायी र १८ वटा संघसस्थाका स्थायी संरचना निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वेक्षण टोलीले खोलामा फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ बन्दै गइरहेको र तत्काल यसको संरक्षण र विकास लक्षित परियोजना सञ्चालन नगर्ने हो भने कालान्तरमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । खोलामा बग्ने विषाक्त पानीका कारण वरिपरिको कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र खाद्यसंकटको सम्भावना रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्भे टोलीले खोलाघरको पश्चिमतर्फ ३ सय ३ र पूर्वतर्फ २ सय ८५ वटा सीमा स्तम्भहरु गाडिएको छ । टोलीले साउन ३ देखि भदौ २ गतेसम्म नापजाँच गरेको थियो । मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषणका कारण फिर्केखोलाको अवस्था पछिल्लो समय अस्तित्व रक्षाको संकटपूर्ण घडीमा पुगेको छ । ८ किमी लम्बाइको यो खोला पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १८, २, ४, ५, ७, ८, ६ र १७ भएर बग्छ ।