पोखरा ।
सुदीप पौडेल चौधरी ग्रुप (सिजी) को वाइवाई चाउचाउ उद्योगका कर्मचारी थिए । उद्योगकै कामकाजमा व्यस्त भइरहेका बेला कोभिड १९ को महामारीले उनलाई पनि छोप्यो । सिकिस्त भएर अस्पतालै भर्ना गर्नुप¥यो । कोभिडसँगको लडाइँ उनले जित्न सकेनन् । श्रीमती कमला र २ छोराको परिवारको भर सुदीपकै जागिर थियो ।

२०७८ को साउन २८ गते सुदीपले संसार छाडेपछि कमला काजक्रियामा व्यस्त भइन् । त्यसपछि सुदीपले काम गर्ने सिजीका सहकर्मीले उद्योगबाट पाइने सुविधाहरुका लागि पहल थाले । उद्योग वैशाखमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको थियो । कोषबाट पनि सुविधा पाइन सकिन्छ भनेर सुदीपकै सहकर्मीहरुले सुनाए । अनि कागजपत्रको प्रक्रियामा पनि सघाए । कमला कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंसम्म पनि पुगिन् । ३ महिनाअघिमात्रै आवद्ध भएको भए पनि कोषले सुदीपकी श्रीमतीलाई ‘आश्रित पेन्सन’ सुविधा दिने भयो ।

असोज, कात्तिकतिर प्रक्रिया पूरा के भएको थियो कमलाको खातामा भदौदेखिकै पेन्सन आउन आयो । २ छोराहरुको पढाइ खर्च भनेर मासिक ५ हजार पनि जम्मा हुन थाल्यो । कमलाले सोचेकी पनि थिइनन् कि सरकारी जागिर नभएको श्रीमान्ले बिचैमा छाडेर जाँदा उनको नामको पेन्सन पाइएला । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकैले त्यो सुविधा उनले लिन थालेकै ३ वर्ष पुग्न आँटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको ६ वर्षको अवसरमा पोखरामा सम्पर्क कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा कमलाले आफ्ना पेन्सन प्राप्ति अनुभव सुनाइन् । कोष सुदीप जस्तै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । तर बिचैमा निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ । सोही प्रावधान अनुसार कमला लाभान्वित भएकी हुन् ।

आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले कोषबाट पेन्सन आउँछ । कमलाको अहिले मासिक पेन्सन झन्डै ९ हजार रुपैयाँ छ । छोराहरुको पढाइ खर्च ५ हजार रुपैयाँका दरले उनीहरु २१ वर्ष नपुग्दासम्म आउनेछ । आधारभूत पारिश्रमिक धेरै हुँदा धेरै नै हुन्थ्यो पेन्सन । छोराछोरी सानै भएकाले हुर्काउने र पढाउने गर्नुपर्दा कमलाले कुनै जागिर खोजेकी छैनन् । त्यही पेन्सनले परिवार धानिरहेकी छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म देशभरबाट ९ लाखजना योगदान आवद्ध भएको कोषकी उपनिर्देशक सुशीला पौडेलले जानकारी दिइन् । कोष ६ वर्षअघिमात्रै स्थापना भएको हुँदा धेरै कुरा सुधार गरिएको र धेरै अझै सुधारिँदै जाने उनले बताइन् । कोषको पोखरा सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलका अनुसार गण्डकीबाट १७ हजार ६ सय ६१ संस्था आवद्ध भइसकेका छन् ।

कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ ।
रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनावस २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ । मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सुविधा कोषमा छन् ।
कोषमा आवद्ध हुन आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो । त्यस कारण पनि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी, मजदुरलाई आवद्ध गराउँदा कुनै भार नथपिने जिफन्टसँग आवद्ध श्रमिक नेता रुद्र खत्रीले सुनाए । ‘अहिलेसम्म व्यवसायी र मजदुरका बिचको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी कोष आएको छ,’ उनले भने ।

खास रोजगार कम्पनीबाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर पनि कोषमा आवद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र किसानलाई कोषमा आवद्ध गराइसकेको छ । देशभरका ६ पालिकाले त्यसो गरेका छन् । फेदीखोला पहिलो हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र आफ्नो नगरका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस सम्बन्धी योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको जानकारी उनले दिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा कोष अँध्यारोमा परेको हीराजहारत जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

उद्यमी दीपेन्द्रराज बस्ताकोटीले आफ्ना प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराइसकेको जानकारी दिए । ‘बिमाको पैसा लिनजस्तो झन्झटिलो कोषमा छैन,’ उनले भने, ‘यो उद्योगी र मजदुरबिचको समस्याको समाधान हो ।’ इन्सेकका पोखरा संयोजक शिव खकुरेलले पनि बिमामा जस्तो झन्झट कोषमा नरहेको अनुभव सुनाए ।

कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदान स्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढुंगेलले जानकारी दिए । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।