पोखरा ।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नेसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको ५ महिनापछि पोखरा महानगर र गण्डकी सरकारको संयुक्त सहजीकरण समिति बनेको छ ।

२०८० साल असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको थियो । फैसलामा फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको थियो । सोही अनुसार बुधबार मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन समिति बनाइएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकद्वारा पोखरासहितका तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ असोज ९ गते आएको हो । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै सहजीकरण समिति बनाएको हो ।

बुधबार भएको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको आदेश भएको थियो । पोखरा महानगरले तालहरुको मापदण्ड फेरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटको फैसला गएको असार ४ गते भएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ असोज पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो ।

समितिका सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन् । समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, नेपाल प्रहरीका डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरणका निर्देशक डा कल्पना देवकोटा सदस्य छन् ।

सर्वाेच्चको फैसलामा ६ महिनाभित्र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ

समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् । कार्यबिधि तथा कार्ययोजना मूलसमितिले तय गर्दै जाने निर्णय भएको । बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा ०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुअब्जा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । यो आधारमा मुआब्जा दिँदा सात सय रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले ०६९ मा गठन गरेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो ७ सय रोपनीमा करिब ४ सय संरचना रहेको औंल्याएको थियो । बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुनपर्ने जनाउँदै पूर्ण पाठमा ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनिएको थियो । आदेशमा तालको ६५ मिटरमा रहेका सबै संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन र खाली बनाएपछि सो क्षेत्रमा पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको छ ।

पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतले तोकेको समयभित्रै फेवाको सीमांकन सक्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । प्रमुख आचार्यले समाधानसित भने, ‘यो राज्यले दिएको ड्युटी हो, समयमै सक्छौँ । २ महिना अघिबाटै अध्ययन, विश्लेषण र आन्तरिक तयारी गरेका थियौँ ।’

पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा ५५ औं कार्यापालिका बैठकले फेवातालसहित खास्टे, दीपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड घटाएको थियो । ०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर, रूपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा असार ४ मा आएको सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

सर्वाेच्चले हालसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन, सरकारका निर्णय, विगतमा भएका सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेको फैसला गरेको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

२०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक ०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ । पूर्णपाठमा दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको स्रेस्ता स्वतः खारेजी हुने उल्लेख छ ।

फैसलामा फेवा बाँध ०३१ सालमा भत्किँदा अतिक्रमण भएको पनि उल्लेख छ । तालको शिरतिरको भागको जमिन पानीले छोड्यो । दलदल बन्यो । त्यसपछि स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरेको पनि उल्लेख छ । खेती गरेकै आधारमा ०३३÷३४ मा धेरै व्यक्तिले त्यतिबेलै जग्गा दर्ता गरे । ०३४ मा पहिलेभन्दा केही तल अर्को बाँधको शिलान्यास भएर ०३८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । बाँध बाँधिएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिएको प्रमाणलाई आधार बनाएर फैसला गरिएको छ ।

ताल निरन्तर अतिक्रमणमा पर्दै गएपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले ०६७ माघ १० मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसबिचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले ०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो यसरी लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अदालतको मानहानिको मुद्दा विपक्षीको नाममा दर्ता गरे ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीका एमाले नेता पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यसरी फैसला अनुसार ६ महिनाभित्र सर्वोच्चको सकारात्मक छन् । उनले आदेश लगत्तै सबैको नेतृत्वमा एउटा टाक्स फार्स बनाएर काम गर्ने बताउँदै आएका छन् ।