पोखरा ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक संकल्प अभियान कास्कीको पोखराबाट सुरुवात गरेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि पोखराबाट देशव्यापी अभियान थालेको शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले जानकारी दिए ।

शान्ति समाजले औपचारिक रुपमा ‘लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रम अभियानका रुपमा सुरुवात गरेको हो । पहिलो चरणमा कास्कीबाट सुरु भएको अभियान स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर र चितवनमा सञ्चालन हुने छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शान्ति समाजका सस्थापक सभापति पहाडीले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सुशासन प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त भएको बताए । लोकतन्त्र केही भ्रष्ट नेता र तीनका परिवारका सदस्यको कारणले धरापमा परेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सुशासनको प्रत्याभूति सामाजिक सद्भावको प्रवद्र्धन आजको आवश्यकता हो ।

पहिलो चरणमा कास्कीबाट सुरु भएको अभियान स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर र चितवनमा सञ्चालन हुने

उनले सरकारको भ्रष्ट एवं स्वेच्छाचारी चरित्र, प्रमुख राजनीति दलको विवक शून्य आचारण, कार्यकर्ताको दास मानसिकता र संसदको संवेदनशीलताको कारण अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे । राजतन्त्रको पुनस्थापनाका नाममा लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको कुनै भविश्य नहुने दाबी गर्दै उनले राजावादीले नागरिक आन्दोलनको नाममा अभियानको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।

लोकतन्त्रमा नागरिक समाजलाई पाँचौ अंग मानिने उल्लेख गर्दै संस्थापक अध्यक्ष पहाडीले अहिले अवस्था नागरिक समाजले सामर्थ गुमाउन नहुने तर्क गरे । लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन र समाजिक सद्भाव कायम राख्न भद्र नागरिक हस्तक्षेपको रुपमा सामूहिक अभियान खाँचो भएको औल्याउँदै उनले नागरिकले ल्याएको लोकतन्त्र नागरिकले नै बचाउने दाबी गरे ।

फरक प्रसंगमा संस्थापक सभापति पहाडीले १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ढुंगोमा पुर्‍याउन नेकपा (माओवादी) केन्द्रसहित सत्तारुढ दल इच्छुक नभएको आरोप लगाए । १७ वर्षयता १२ वटा सरकार बन्दा माओवादी १० वटा सरकारमा सामेल भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्तारुढ दलबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनुभन्दा पनि लम्बाउने तन्काउने काम भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी नहुने भनेर बोले पनि नेपालमा त्यसलाई राख्न नमानेको उल्लेख गरे ।

उनले संसदलाई प्रभावकारी बनाएर मानव अधिकारमैत्री बनेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने विकल्प पेश गरे । कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कास्कीका अध्यक्ष खड्ग हमाल, नेकपा (एकीकृत माओवादी) कास्कीका जिल्ला सदस्य शिवजी लामिछाने, मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कास्की सभापतिमा तीर्थराज न्यौपाने, सचिव सावित्री पौडेल शर्मा, शान्ति समाज कास्कीका पूर्व अध्यक्ष सोमबहादुर नेपाली, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल लगायतले मानव अधिकारका बिविध पक्षबारे बोलेका थिए ।