पोखरा ।
‘बेरुजु भनेको एउटा प्रक्रिया हो । बेरुजु गलत हुँदै होइन । यो एउटा फाइनासियल प्रोसेस हो । भई नै रहन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा असुल गर्न नसक्नु नै हो,’ सोमबार भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सार्वजनिक समितिको भूमिकासम्बन्धी नागरिक संवाद कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘त्यो बेरुजु निकाल्ने सचिवको जवाफदेहिता के ? असुल गर्न नपर्ने भएपछि कि तिर्ने भन्ने भयो । कर्मचारीको सरुवा र प्रमोसनमा पनि अवरोध छैन । अनि त्यो नै अनियमित र भ्रष्टचारको सुरुवाती विन्दु हो ।’

मुल्मीले बेरुजुको जिम्मेवार लिने व्यक्ति नहुँदा यो झनझन बढ्दै गएकोप्रति चित्ता जनाए । यसरी प्रत्येक वर्ष बरुजु बढ्दै जानु तर नियन्त्रण गर्ने प्रणाली नहुनु दुखद् भएको उनले सुनाए । ‘देश कसरी चलिरहेको छ ? जति बेला बेरुजु रिपोर्ट आउँछm त्यो सचिव सरुवा भएर अन्तै पुगिसक्छ । बेरुजु असुल गरेरमात्र सरुवा गर्नुपर्ने होइन र ?,’ उनले प्रश्न गरे । यसको प्रणाली किन व्यवस्थित नगरेको भन्दै लेखा समितिलाई मुल्मीले प्रश्न गरेका हुन् ।

समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले बेरुजुबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले प्रत्येक वर्ष बरुजु रकम बढ्दै जाँदा असुर गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको जनाए । ‘महालेखाले गण्डकी प्रदेशको बेरुजु ५१ करोड देखाएको छ । त्यसमा ९ करोड असुलउपर गर्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो असुलउपर गर्ने अभियानमा हामी छौं । यो अभियानमा सबै नागरिक समाजको साथ आवश्यक छ । नागरिक समाज ‘वाचडग’ हो ।’

त्यसका लागि समितिलाई सोमबारबाट सामाजिक सञ्जाल ह्वाटसप र डाइरेक्ट कल गरेर पनि सुझाव दिन मिल्छ । सुशासन प्रवद्र्धनमा समितिको कार्यविधिलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन लागिपर्ने सभापति पौडेलले प्रतिवद्धता जनाए ।

बेरुजु बाँकी हुँदासम्म कुनै पनि सचिवको सरुवा, बढुवा नहुने कानुन बनाउन र आर्थिक पादर्शीतालाई गम्भीर भएर नजिर स्थापित गर्नेतर्फ लाग्न महासंघ पूर्वअध्यक्ष मुल्मीको लेखा समितिलाई सुझाव छ । मुल्मीले आफूले ३ वर्षअघि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन दिए पनि त्यो अहिलेसम्म बन्न नसकेको गुनासो गरे । यसरी नागरिकका प्रत्यक्ष चासोका विषयमा पनि प्रदेश सरकार र सांसदले गम्भीर भएर काम गर्न नसकेको औंल्याए ।

‘केही महिनाअघिको मात्र कुरा हो । बजारमा एक किलो चिनीको १ सय ५० रुपैयाँ पुग्यो । तर, कुनै पनि प्रदेश सांसदले प्रदेश सभामा बोलेनन् । बरु १ सय ५० तिरेर चिनी किने,’ मुल्मीले भने । उनले सांसदहरु सरकारको जवाफदेयिता खोज्न र नागरिकको आवाज बोल्न चुकेको औंल्याउँछन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदन केलाउनमात्र यो समितिको गठन होइन, सरकारको गति निगरानी गर्नु पनि हो,’ उनी भन्छन् ।

गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले सरकारको कामप्रति नागरिक समाज, समितिहरुले आग्रह, पूर्वग्रह नराखी टिप्पणी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा आर्थिक अनुशासन र विधिको शासनलाई सम्बोधन गरे धेरै समस्या हल हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको राजस्व साह्रै साँघुरो भएकाले सबै उद्देश्य पूरा गर्न सकेनौं । कतिपय ऐन बाँझिने पनि भएको छ । आदर्शको कुरा गरेरमात्र नहुँदा रैछ भन्ने शिक्षा पाएको छु,’ उनले थपे ।

नागरिक समाज कास्कीका पूर्व संयोजक रामबहादुर पौडेलले समितिलाई सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि गम्भीर भएर काम गर्न अनुरोध गरे । उनले फेवाताल र आसपासको सीमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकार, समिति र सांसदलाई उनले सुझाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका सञ्जीवबहादुर कोइरालाले सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसकेका बेला सांसदले स्वकीय सचिवका नाममा परिवारका सदस्य राखेर जागिर खुवाउने प्रचलन बढेकोप्रति चित्ता जाहेर गरे । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारी, संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका निवर्तमान उपाध्यक्ष अमृत सुवेदी, प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।