पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । सभामा २ विधेयक विषयगत समितिका प्रतिवेदनसहित पेश भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा बीउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति फणीन्द्र देवकोटाले प्रतिवेदनसहित पेश गरेका थिए ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति चम्पादेवी खड्काले प्रतिवेदनसहित पेश गरिन् । दुवै विधेयक सदनमा दफाबार छलफलपछि यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसंहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।

यसअघि नै गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा दर्ता भइसकेको छ । सभामा गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले टेबुल गरे । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक फागुन २० गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशनमा बुधबार दलका संसदीय दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले समृद्धिका साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे । उनले फेवातालको सीमांकनको काम सुरु भएको र एक्याप, एमक्यापबारे चाँडै उचित निर्णयमा पुगिने बताए ।

‘एक्पाप, एमक्यापको म्याद संघ सरकारले थपेकोमा हामीले आपत्ति जनाइसकेका छौं । चाँडै यसको समाधान संघले गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । त्यसो नभए संविधानमा उल्लिखित अधिकार खोज्न हामी कानुनी बाटोमा जान्छौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लोकतन्त्रमाथि केही शक्तिले धावा बोल्न खोजेको भन्दै त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताए । लोकतन्त्र ठट्टा होइन, हामी हिनताबोधबाट माथि उठौँ र यसका विरुद्ध आएका भनाइको कामबाटै जवाफ दिउँ,’ उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गणतन्त्र, संघीयता जस्ता उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्नुले जनताको लडाईं अझै नसकिएको तर्क गरे । उनले संघ सरकारले प्रि बजेट छलफल गरेकाले प्रदेशमा पनि त्यसको छलफल हुनपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सांसदहरुले शून्य समय र विषय समयमा उठाएका विषयहरुको सुनुवाइ गर्न माग गरे ।