देशलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने साझा एजेन्डा हो । राणशासनको अन्त्यदेखि नै देशको मुख्य कार्यभार यही रहिआएको छ । सात दशकको यो अवधिमा सबैजसो राजनीति दलको घोषणापत्र, विधान र नारामा यी एजेन्डा कुन नै कुनै प्रकारले आएकै छन् । तर, उपलब्धि भने हाँसिल भएको छैन । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान घोषणा भएपछि यी अपेक्षा पूरा हुने जनताले ठानेका थिए ।

तर त्यसयता बनेका सरकार र राजनीतिक दलहरुको व्यवहारबाट जनतामा निराशा बढेको छ । यो निराशा आक्रोशमा परिणत पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार नेताहरुमा गम्भीरता देख्न पाइएन । त्यसैले उनीहरु विगतका गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन उद्यत देखिन्छन् । नयाँ संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले चुनावी एकता गरे । झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार बन्यो । एउटै पार्टी नेकपाले पाएको यो जनमतको कदर भएन । सरकारमा रहँदा रहँदै पार्टी विभक्त भयो, सरकार ढल्यो ।

दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यो बेला प्राप्त भएको एउटा ठूलो अवसर नेकपाले गुमाएकै हो । त्यही बेलादेखि नै मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा अगाडि बढेको हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । त्यसका प्रमुख पात्र मूलतः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै थिए । उनीहरु मिल्न सकेको भए नेकपा फुट्ने थिएन र मुलुकले राजनीतिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने थिएन । त्यो बेला ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन नहुने स्थिति बनेपछि नै फरक राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको हो । दोस्रो पटकको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यो सहमति दुई महिना टिकेन, एमालेका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो ।

कांग्रेसको साथ समर्थन पाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरह्यो । संविधान घोषणापछिको सात वर्षयता राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा मुलुक घुमिरहेको छ । यसका खेलाडी अरु कोही नभएर प्रमुख दलका तीन नेताहरु देउवा, ओली र प्रचण्ड नै हुन् । दलीय प्रणालीमा दलको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम नेताहरुबाट हुँदै आएको छ । यसका पछाडि आफू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने चाहनाले काम गरेको छ ।

अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सरकारको नेतृत्व दुई–दुई वर्ष बाँड्ने सहमतिका साथ नयाँ गठबन्धन बनेको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरुको विकल्प हुँदैन तर कुनै दलले राम्रो काम नगरे जनताले अर्काे दललाई अभिमत दिन्छन् । यो तथ्य केही हदमा गएको निर्वाचनले देखाएकै छ । लाभ, सत्ता र स्वार्थको पछि नलागी समृद्धि, स्थिरता, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नैपर्छ ।