नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थनीय सरकार बीच राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयतामा तहगत सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तीन तहको सरकार बीचको सहकारिताको एउटा महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको छ ।

संघीय प्रणालीलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने काम वित्तीय संघीयताले गर्दछ । त्यसको सबभन्दा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले काम गरेको हुन्छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तगर्गत संघीय संरचनामा सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्न र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सर्त सहितको वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास पाइन्छ ।

संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । देशमा संकलन भएको कर र गैरकर राजस्व संघीय सरकारको सञ्चिती कोषमा जम्मा हुने र त्यसको बाँडफाँड आयोगले गर्ने धारा १५१मा व्यवस्था छ । तर २०७४ सालमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनाउँदा संविधानको भावना र मर्म विपरीत बनाइ वित्त आयोगलाई कमजोर पारिएको छ । तसर्थ नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गरी संविधान अनुकुल बनाउनु पर्ने देखिन्छ । समग्र अनुदानमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा बढी र ससर्तको हिस्सा कम हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको ठिक विपरित संघले बजेट पठाउँदा समानीकरण अनुदानभन्दा ज्यादा ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको आवश्यकता तथा प्राथमिकता अनुकल ससर्त अनुदान दिनु पर्छ । संघले संविधान विपरित तथा आयोगको ढोकाभन्दा बाहिरबाट बजेट पठाउन थालेपछि स्थानीय सरकारले ससर्त अनुदान फिर्ता पठाउने चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ससर्त अनुदान फिर्तादेखि वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जनको आवाज जोडतोडका साथ उठाएको छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भित्रको विषय र आफ्नै स्रोत विनियोजन मार्फत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको क्षेत्रमा ससर्त अनुदानको रकम जाँदा दोहोरोपनको समस्या छ । जसले स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरण र मितव्ययीपुर्ण उपयोगमा समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने क्षेत्रको आधारमा मापदण्ड स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

कतिपय सवालमा स्थानीय सरकारमा उपलब्ध जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता भन्दा बाहिरका कार्यक्रम समेत ससर्त अनुदानका नाममा थोपरिएको छ । जसको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई स्थानीय सरकारको कार्यप्रगतिको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यसैले ससर्त अनुदानका रकमलाई क्रमशः कम गर्दै त्यस्तो रकमलाई वित्तीय सामानीकरणमा थप गर्नु पर्छ । जसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको आयोजनामा कुशलतापूर्वक रकम विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।