पोखरालाई देशको पर्यटन राजधानीको घोषणा हुँदैछ । चैत ४ गते आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतको उपपस्थितिमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले उक्त घोषणा गर्दैछन् । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग महानगरपालिकाको पनि हो र गण्डकी सरकारको पनि । प्रदेश सरकारले त पटकपटक संघलाई उक्त घोषणाका लागि पत्राचार गर्‍यो, सिफारिस पनि गर्‍यो तर संघले टेरपुच्छर लगाएन । अहिले पनि संघको मन्त्रिपरिषदबाट त्यही घोषणा भइदिँदै राम्रो हुने थियो । धन्न प्रधानमन्त्री स्वयंचाहिँ उपस्थित हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । उक्त घोषणामै आफू सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउलान् भन्ने आशा र विश्वास राख्न सकिन्छ ।

कतिपयले पोखरालाई अहिल्यै किन पर्यटन राजधानी घोषणा गर्ने भनेर पनि भनेका छन् । एक कोणबाट हेर्दा त्यसो हो कि जस्तो लाग्छ । तर पोखराकै हकमा पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नु हितकर छ । घोषणा त गर्ने तर पूर्वाधार केही छैन भन्ने तर्क पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यहाँ छ र राजधानी काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने ठाउँ पनि पोखरा नै हो । पर्यटन राजधानी भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको दबाब पक्कै संघ सरकारलाई पनि पर्ने छ । पोखरा काठमाडौं राजमार्गको निर्माणमा गति दिन पनि ऊ अझै बाध्य पर्छ । पोखरालाई भारतीय सीमा सहरसम्म जोड्ने सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्छ । चीनसँग जोड्ने नाका कोरलासम्मको सडक पनि छिटो बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि पनि थप दबाब दिन सजिलो हुन्छ ।

पर्यटन राजधानी भनेपछि नै थप पर्यटक पक्कै आकर्षित हुने छन् । र पर्यटनको राजधानी पोखरा भन्नुको मतलब सिंगो गण्डकी प्रदेश पनि हो र पोखरा पर्यटक डाक्ने भनेको पोखरामै बस्नका लागि पनि होइन । गण्डकी प्रदेशका गाउँघर घुम्न र यहाँका हिमालहरुको आनन्द लिन पनि । हिमाल आरोहणका लागि पनि हो । घोषणा गरेपछि दायित्व पूरा भयो, पूर्वाधारमा संघ सरकारले केही गरिदिनुपर्‍यो भनेर आनन्दले बस्ने छुटचाहिँ पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हुने छैन । उनीहरुका पनि कर्तव्य छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनमा जुन ढंगले लाग्नुपर्ने हो, त्यसमा दत्तचित्त हुन यी दुई सरकारलाई पनि दबाब पर्नुपर्छ । दायित्व आफैले बोध गर्नुपर्छ उनीहरुले ।