दलीय भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीको स्वार्थका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारका ठूला फाइल र उच्च पदाधिकारी माथि अनुसन्धान गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार स–साना मामिलामा हात हालेर काम गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । राजनीतिक दलका नेतासँग जोडिएको मुद्दाहरुको अनुसन्धान प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा रोकिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार, तिनका विरुद्ध परेको उजुरी र अनुसन्धानका सिलसिलामा संविधानले भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिइएको छ । अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारका पदाधिकारीहरू राजनीतिज्ञ र शक्तिशाली जोडिने घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेको देखिदैन । भ्रष्टाचार छानबिन र अनुसन्धानका लागि संविधानमा अख्तियार जस्तो प्रभावशाली निकायको परिकल्पना गरिएपछि त्यहाँ तोकिए जस्तो योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन हुनु पर्छ । संविधानको भावना अनुसार पदाधिकारी सिफारिश र नियुक्त हुनु भन्दापनि राजनीतिक भागबन्डा नै हावी भएको देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१९ मा २६ मंसिर २०३२ मा दोस्रो संशोधन भएर जन्मिएको अख्तियार संशोधित संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि १ मंसिर २०३४मा गठन भएको थियो । त्यसबेला जारी अख्तियार सम्बन्धी नियमावली अनुसार, संवैधानिक अंग, कानुनी निकाय, मन्त्रालय र विभाग लगायत सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा संगठित संस्थाका प्रमुखदेखि घटीमा विभागीय प्रमुख र सो सरहसम्मका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति विरुद्ध छानबिन गर्न पाउने संस्थाको कार्यक्षेत्र थियो । त्यतिबेलादेखि नै अख्तियार राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थालेको थियो । अहिले त्यसको ठिक उल्टो भएर सत्तारुढ दलको हस्तक्षेपले अख्तियार संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०४७ निर्माण भएपछि अख्तियारले समग्र भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको थियो । अनुचित कार्य भएको भेटिए विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्ने अख्तियार त्यतिबेलासम्म अख्तियार न शक्तिशाली थियो, न प्रभावकारी नै । छिटफुट घटनामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाहेक उसको भूमिका प्रभावकारी थिएन ।
राजनीतिक दलका नेताका लागि यो संस्था चुनौतीपूर्ण बनिसकेको थिएन । २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी चार कानुन संशोधन/परिमार्जनपछि संस्था शक्तिशाली बन्यो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका कारण कैयौं राजनीतिज्ञ गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परे, राजस्व समूहका कर्मचारीहरूबीच त्राहिमाम् भयो ।

राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ कर्मचारीको लागि चुनौतीपूर्ण भएपछि अख्तियारमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी र पात्रहरू नियुक्त गर्ने तथा त्यस्तो हुन नसके प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने होड बढेर गयो । जहिलेदेखि अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार भयो, राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यो निकाय झन् बढी प्रयोग हुन थाल्यो । २०७२ सालको नयाँ संविधान जारी भएपछि अनुचित कार्य हेर्ने कार्यक्षेत्रलाई संकुचन गरिएपछि अख्तियार गर या मरको अवस्थामा छ ।