सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाएको छ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनेको छ । समिति अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य सिफारिस समितिमा थप सदस्य हुनेछन् ।

न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरु सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ अझै देखिएको छैन । द्वन्द्व प्रभावित, पीडितले संसदमा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । सिफारिस समिति बनाउनु अगाडि द्वन्द्वपीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । दुवै नेताले समय नदिएपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर विधेयक पास गरेरमात्र सिफारिस समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहविपरीत सरकारले समिति बनाएको छ ।

सरोकारवालाहरुको माग र दबाब एकातिर हुँदाहुँदै सरकारले अर्कोतिर निर्णय लिएको छ । ९ वर्षदेखि ऐन संशोधन नभएका कारण दुई वटा आयोग असफल भइसके । प्रमुख तीन दलका तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने हो ऐन संशोधन हुनमा समस्या नहुने संसदीय अंकगणित छ ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । शीर्ष नेताको केही प्रयासले विधेयक पास हुन सक्थ्यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रमाणले मात्र काम गर्दैन, विश्वास र सहकार्यको जगमा सफल हुने प्रक्रिया हो । पछिल्लो समय धेरै विषय साँघुरिएका थियो र विश्वासको वातावरण बन्दै थियो । तर सरकारले फेरि ऐन बनाउनेतिर पहल नगरी आयोग गठनतिर ध्यान दिएको छ ।

सर्वोच्चले २०७१ सालमै ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । ऐन संशोधन नभएका कारण न द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगमाथि विश्वास गरे, न आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न गर्न सक्यो । ऐन संशोधन नभई बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिसहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ । यसो हुँदा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेकाले कतिपयमा संशय छ ।

पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्दा मिश्र नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यो बेला छनोट प्रक्रिया नियन्त्रित थियो, शीर्ष नेताहरुकै भागवन्डामा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्ने आधार छैन । यस्ता आशंका चिर्दै सरकारले पीडितलाई न्याय दिँदै संक्रमणकालीन अवस्था टुंग्याउनुपर्छ ।