पोखरा ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । श्रमिक पक्षीय ऐन ल्याएलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन ल्याउन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेशका इञ्चार्ज एसपी थापाले माग गरे ।

नयाँ वर्ष २०८१को अवसरमा अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघ गण्डकीले बिहीबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले पार्टीको नीति अनुसार ल्याएको योजनालाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग गरे ।

‘निर्माण लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनको लागि समस्या छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सूचीकरणको लागि स्थानीय तहको वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नु पर्छ । तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाबाट सुरुआत भएकोमा सबै पालिकामा विस्तार गर्नुपर्छ ।’ उनले श्रममैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके समाजवाद उन्मुख व्यवस्था स्थापना गर्न सकिने दाबी गरे । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भए श्रमिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा मुख्य नेतृत्व नपाए पनि सरकारमा सामेल भएर प्रगतिशील सुधारको काम गर्ने जानकारी दिए । विना विभागीय मन्त्री चुमानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा निराशा र शून्यता जानबाट राज्यलाई जोगाएको दाबी गरे । निराशावादीले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघका केन्द्रीय महासचिव रमेश सिकेले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न कठिनाई भएको उल्लेख गरे ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र गौतमले महासंघले आधारभूत तहका श्रमिकलाई सचेत र संगठित गर्नको लागि राजनीतिक र वैचारिक नेतृत्व गरेको दाबी गरे । महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष टंक पौडेलले सामाजिक न्यायको सवाललाई केही राजनीतिक दलका नेताले गहन रुपमा लिन नसक्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघ गण्डकीका अध्यक्ष भक्तबहादुर तामाङ, संघका महिला कमिटीका उपाध्यक्ष जमुना शेर्पा, गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव डिलबहादुर गुरुङले निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको बारेमा बोलेका थिए ।