बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस)को आगामी मूल कार्यदिशा वास्तविक रुपमा बचत तथा ऋण सहकारी बन्ने हुनु पर्दछ । सदस्य, सरोकारवाला निकाय र अभियानको आँखामा वास्तविक सहकारीको छवि निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्नु नै आजको साकोस अभियानको आवश्यकता हो । साकोसहरुको सेवा बैंकभन्दा माथिल्लो स्तरको हुनै पर्दछ । सदस्यहरुको स्रोत सदस्यहरुमा नै परिचालन गर्न सरल वित्तीय सेवा प्रदायकको रुपमा साकोसहरुको छवि निर्माण गर्न आवश्यक छ । बचत फिर्ता गर्न सकेनन्, सञ्चालक फरार/पक्राउ/जेल चलान जस्ता समाचार वर्षभरि नै आईरहे । सीमित सहकारीका यस्ता समस्याले सिंगो अभियानमै विचलन ल्याइदियो ।

सहकारीका रुपमा उत्कृष्ट सहकारिता र वित्तीय सेवाको रुपमा सुरक्षित एवं लचिलो वित्तीय सेवा प्रदायकको रुपमा साकोसहरुको विकास हुन आवश्यक छ । ६७ औं सहकारी दिवसले उत्कृष्ट सहकारिता सहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सक्षम साकोसहरुको निर्माणका आधारहरु विकास हुने अपेक्षा गरेको छ ।

२०८० सहकारी क्षेत्रका लागि त्यति सुखद् हुन सकेन । सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेनन्, सहकारीका सञ्चालक फरार, सहकारीका सञ्चालक पक्राउ, जेल चलान जस्ता समाचार वर्षभरि नै आईरहे । केही सीमित सहकारीमा देखिएको यस्ता समस्याले सिंगो अभियानमै विचलन ल्याइदियो । सहकारीमा आवद्ध सदस्यमा विश्वासको संकट पैदा भयो । सहकारी समस्यामा आउनुको मुख्य कारण सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कार्य नै हो । सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुसार चलेका सहकारीहरु कहिल्यै पनि समस्या आउँदैन ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा स्वार्थी सञ्चालक, कमजोर नियमन प्रणाली, सहर केन्द्रित कारोबार, लोभी सदस्य, उत्पादन र बजारीकरणमा न्यून उपस्थिति, महँगो ब्याजदर पनि हुन् । समस्या आउनुमा मुख्यतः तीन पक्ष जिम्मेवार छन् । पहिलो पक्ष सहकारीका निर्वाचित सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितले सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्नु हो । निजी व्यवसाय जसरी सहकारीलाई कमाउने माध्यम बनाउँदा पनि समस्या निम्तियो । दोस्रो जिम्मेवार पक्ष नियामक निकाय हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको नियमन तीनै तहमा पुगेको छ । नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको नियामकले आफ्नो दायित्व अनुसार काम नगर्दा पनि सहकारीहरु दुर्घटनामा परे ।

तेस्रो पक्ष भनेको सदस्यहरु हुन् । सहकारीलाई सहकारी जसरी सञ्चालन गर्न सदस्यहरु विवेकी, शिक्षित र उत्तरदायी हुनु अनिवार्य शर्त हो । सदस्यको प्रलोभनले अपुरणीय क्षतिसमेत बेहोर्नुपरेको छ । सहकारी सहकारी जस्तो भएर सञ्चालनको पहिलो शर्त सुशासन हो । सञ्चालक समित, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, सदस्य र नियामक निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा नै सहकारीहरुमा समस्या देखिएको हो ।

बचत फिर्ता गर्न सकेनन्, सञ्चालक फरार/पक्राउ/जेल चलान जस्ता समाचार वर्षभरि नै आईरहे । सीमित सहकारीका यस्ता समस्याले सिंगो अभियानमै विचलन ल्याइदियो ।

वर्ष २०८० मा अभियानको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकै सहकारीमा सुशासनको प्रश्न उठेको छ । जसको कारणले संघ, महासंघहरुप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुको प्रारम्भिक संस्था नमुना हुनु आवश्यक छ । अभियानको नेतृत्वकर्ता अझ बढी सुशासित हुन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म २० सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको छ । २०८० मा मात्रै ८ वटा सहकारी समस्या ग्रस्त घोषणा भएका छन् । लाखौं सदस्यको अर्बौँ रकम सहकारीमा फसेको छ । सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए पनि रिजल्ट भने आउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समयमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत सुरक्षण कोष खडा, दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने काम अघि बढाएको छ । यो महत्वपूर्ण विषय पनि हो । आशा छ, वर्ष २०८१ भित्रै यी निकाय कार्यान्वयनमा आउने छन् र समाधान समाधानका लागि पहल गर्ने छन् ।

बचत तथा ऋण परिचालनमा समस्याका कारण
– सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई नियमित र अनिवार्य बचत गर्न लगाउनुपर्नेमा गैर सदस्य समेतबाट ठूलो रक खोजी गरी जम्मा गर्नु तथा बचत संकलनमा संस्थाहरु बिचमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु,
– सदस्यहरुलाई क्रमिक स–सानो र कम बचत गराउने अभ्यासमा ध्यान नदिनु,
– पुँजी निर्माणका नाममा अन्धाधुन्ध र कम जम्मा गर्ने होडवाजीले गर्दा दीर्घकालीन दायित्व भन्दा अल्पकालीन दायित्व वृद्धि भई संस्थाहरुमा जोखिम बढ्नु,

– पल्र्स अनुगमन प्रणाली अनुरुप जगेडा कोषमा रकम कायम नगरी रुग्ण जगेडा कोष अर्थात कुल सम्पत्तिको आधारमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जगेडा कोष रहेका संस्थाहरुको संख्या करिव ५० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहनु,
– केही सहकारी संस्थाले वित्तीय विश्लेषण विना अत्यधिक लाभको लोभमा घरजग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण संस्थाहरुमा नकमाउने सम्पति अधिक रहनु,

– सहकारी संस्थाहरुले ऋणी सदस्यसँग सदस्यहरुले सञ्चालन गरेको व्यवसाय एवं ऋण रकमको सदुपयोगबारे यथेष्ट विश्लेषण नगरी विनाधितो ऋण लगानी गरेका कारण ऋण असुलीमा समस्या देखिनु,
– एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य बन्नेर संस्थाबाट ऋण लिई अपचलन गरी हिड्ने ऋणीका कारण संस्थाहरुमा तरलता चाप पर्‍यो । यसबाट संस्थाको समग्र वित्तीय स्थितिमा विचलन आएको छ ।

– केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत रकम घर, जग्गा लगायतका गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या परेको,
– सहकारी संस्था संचालन गर्ने कतिपय सरकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बेवास्ता बढनु,

– राष्ट्रिय, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सञ्चालक समिति निर्माण भई कार्य सञ्चालन गरिनु तथा समितिमा रहने पदाधिकारीहरुको आधारभूत योग्यता निर्धारण नहुनु,
– अधिकांश संघ, संस्थाहरुको लेखा सुपरिवेक्षण समिति निष्क्रिय रही नाम मात्रको अवस्थामा रहनु आदि ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरी ऋण व्यवस्थापनमा कानुनी रुपमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारको सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा भन्दा धेरै ऋण रहेको सहकारी क्षेत्रमा सरकारले न्यायाधिकरण गठनमा ढिलो गर्दा ऋण व्यवस्थापनमा जोखिम बढेको छ र सहकारी व्यवस्थापनमा सरकार सहकारीको समस्याप्रति जिम्मेवार रहेको व्यहोरा अनुभुत हुने गरी कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ । वित्तीय सहकारीहरुका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण आवश्यक छ । अविलम्ब गठन गरिनु पर्दछ ।

साकोस अभियान र सरकार यस्तो अवस्थामा सँगसँगै हातेमाले गरी कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । राज्यले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगरेको महसुस हुन आवस्यक छ । यसका लागि सहकारीकर्मीको पैरवी निरन्तर आवश्यक देखिएकोे छ । वित्तीय सहकारी अभियान कर्जा सूचना केन्द्र सहकारी ऐन बमोजिम नै ।

वित्तीय सहकारी अभियानका हिमायतीहरु आजको आवश्यकता र माग भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा र नीति निर्माणमा सहभागिता सहितको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागिताको मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रका सेवा र शर्तहरुको सन्दर्भमा अभियान छलफलका लागि तयार रहनुपर्ने देखिन्छ ।

बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापनामार्फत सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ । सहकारी ऐनले पनि यसको परिकल्पना गरेको छ । बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति विना वित्तीय सहकारीहरुको छवि सुधार गर्न कठिन हुने भएकाले यसका लागि अभियान निरन्तर पैरबीमा खरो उत्रनु पर्दछ । सघन अनुगमन र सुपरिवेक्षण मार्फत संस्थागत सुदृढिकरण गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा भएको सदस्यहरुको बचतको सुनिश्चितताका लागि सरकार , नियामक निकाय र सहकारी अभियान निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
शर्मा पोखरा महानगरका योजना अधिकृत हुन् ।