नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७९ दशमलब ८ प्रतिशत महिला हिंसामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथ्य र तथ्यांक’ शीर्षकको पुस्तकमा एउटा महिलाले जीवनकालमा एक न एकचोटी हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख छ । विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष समेट्दै प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा अझै पनि ७९ दशमलब ८ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेको तथ्यांक बाहिर ल्याइएको छ ।

नेपालमा महिला सहभागिता बढेको छ । महिलाको औषत आयु बढ्दा साक्षरता न्यून छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युलाई घटाएर ७० मा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथ काम गरेको छ । नेपालमा महिलाको सवालमा प्रगतिशील कानुन बनेतापनि पछिल्लो प्रतिवेदनले महिला हिंसाको अवस्था डर लाग्दो भएको देखाएको छ ।

नेपालमा लैंगिक हिंसाको अन्त्यको लागि विभिन्न अभियान भएका छन् । तर पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा कमी भएका छैनन् । नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ३८ को उपधारा ३मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, समाजमा कानुन विपरितका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसको कारण लिंगका आधारमा महिला माथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।

खासगरी लैंगिक हिंसा समाज भित्र लुकेको अपराध हो । कतिपय घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तबाट समेत त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप भएका छन् । महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन तथा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै भएको छ । नेपालमा महिलाको अवस्था विगतमा भन्दा सकारात्मक भएतापनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । विभिन्न खाले संरचनात्मक तथा लैंगिक हिंसाबाट महिला पीडित हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न तीनै तहका सरकारको जागरूकता आवश्यकता देखिएको छ ।

समाजमा लिंगकै आधारमा महिला माथी हुने हिंसाको कारण पहिचान गर्नु पर्छ । त्यसपछि त्यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाले सामुहिक तथा संस्थागत रुपमा काम गर्नु पर्छ । लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ठोस नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरुको सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिता सुनिश्चित भएमात्रै महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । महिला हिंसा व्यक्ति वा परिवारको मात्रै समस्या नभएर राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने सबै खाले नीतिहरुसँग गाँसिएकोले सोही खालको प्रभावकारी रणनीति आवश्यक पर्छ ।