बर्खा लाग्न सुरु भएको छ । बर्खा लाग्न थाल्नु भनेको पानी पर्नु मात्र होइन, खेतीपातीको मौसम सुरु हुनु हो । त्यससँगै बर्खाले निम्त्याउने जोखिमको समय सुरु हुनु पनि हो । वर्षासँगै नेपाल उच्च विपदको जोखिम पर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणले पनि नेपालका ३२ वटा जिल्ला उच्च पहिरोको जोखिममा भएको देखाउँछ ।

त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये ३ वटा जिल्ला बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँ पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने देखाएको छ । वर्षासँग आउने बाढीले गण्डकीका सेती, कालीगण्डकी, मादी मस्र्यांदी, दरौंदी नदीका तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बस्ती बाढीको उच्च जोखिमा छन् । जोखिमको न्यूनीकरण गर्न राज्य संयन्त्रले खास ध्यान दिएको देखिँदैन ।

कास्कीको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राकृतिक प्रकोप दुर्घटना र विपद्जन्य घटनाबाट ५ सयदेखि ७ सय परिवार जोखिममा रहेको अनुमान गरेको छ । सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न रेडक्रस सोसाइटी कास्कीलाई जिम्मा छ । तर, यो पर्याप्त छैन । विपद् व्यवस्थापन समितिले ५ सय परिवारका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न परिपत्र गरे पनि रेडक्रसले २ सय परिवारलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनाएको छ । बाँकी राहतका लागि अन्य संघसंस्थासँग भरपर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विपद् जोखिम कम गर्न राज्यका तीनवटै सरकार आआफ्ना जिम्मेवारीसहित उद्धार र राहतमा खट्न सके क्षति कम गर्न सकिन्छ । भूगर्भशास्त्रीहरुले बाढीपहिरोका घटना बढ्नुमा मानवीय कारण मुख्य दोषी देखिएको औंल्याएका छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । कतिपय विकासका गतिविधिले पनि अर्कोतर्पm बाढीपहिरोको जोखिम बढाइरहेका छन् । समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको अतिक्रमण मुख्य कारण हो ।

सहरी क्षेत्र डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण नदी तथा खोला अतिक्रमण नै हो । भारी वर्षा तथा भूकम्पका कारण पुराना र निष्क्रिय भएका पहिरो पुनः सक्रिय हुन सक्छन्, । वर्षाका कारण जमिन भासिएर क्षति पनि हुन सक्छ । अझ पोखरा जस्तो कमजोर भौगोलिक धरातल भएको ठाउँमा त्यसको तयारीमा सरकारले खास ध्यान दिएको देखिँदैन ।

विपद्का जोखिम कम गर्न विज्ञलाई समावेश गरेर योजना बुन्नुपर्छ । पहिरो गएपछि जोखिम कम गराउने किसिमका विकल्प विज्ञहरूले सुझाउन सक्छन् । डुबानको समस्या बढिरहेकाले पनि प्रहरी, सेनालाई तत्काल उद्धार गर्न पूर्व तालिम दिने र पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यका निकायहरुले यस्ता ठाउँको पूर्वआकलन गरेर बस्ती स्थान्तरणदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम त्यसअघि नै गर्नुपर्छ । अझ ठाउँमा तुरुन्त पुगेर राहत, उद्धारलाई प्रथामिकता दिन राज्यका निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ र स्रोत साधनको अग्रीम तयारी गर्नुपर्छ ।