पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा विचाराधीन ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक, निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति र संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी) संसद सहयोग परियोजनामा आइतबार सडक विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । उच्च अदालत बार पोखराका उपाध्यक्ष एवं सयपत्री समाजका कार्यकारी निर्देशक गिरधारी सुवेदीले मञ्चका तर्फबाट विधेयकमाथि तीन महले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले विधेयकमा संशोधन वा थप गर्नुपर्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका हुन् । सुवेदीले विधेयकमा राख्नुपर्ने र विधेयकमा छुट भएका विषय पनि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले विधेयक बनाउँदा सडकको लक्ष्य राख्नुपर्ने सुझाएका छन् । ‘कम्तीमा प्रत्येक वर्ष के कति दुरीमा कच्ची सडक, पक्की सडक, निर्माण गर्ने, कति दुरी स्तरोउन्ती गर्ने हो ? प्रदेशको दायित्व के कति हुने हो ? सो कारण विधेयकमा आएन,’ सुवेदीले प्रस्तुत गरेको तीन महलेमा छ ।

विधेयकमा जग्गा भन्नाले जमिनसँग जोडिएको सडक क्षेत्र वरपर रहेका भौतिक अभौतिक चिज वस्तुले ओगटेको क्षेत्रफल सम्झर्ने तीन महलेमा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश सडक भनेको हिमाल, पहाड र तपाईं मात्र नभएर मधेश भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रदेश सडकको वर्गीकरण हुँदा राइट अफ वे सबै क्षेत्रमा समान हुन सक्दैन पहाडी र तराई क्षेत्रमा तोकिएको राइट अफ वे कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने सुवेदीको सुझाव छ ।

जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने कुरालाई सुवेदीले अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने सुझाए । ‘रुख विरुवाको काटछाट गर्ने वा त्यस्तो रुख बिरुवाले आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर, स्थानीय तहसँग कसरी साझेदारी र समन्वय गर्ने भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने छ,’ सुवेदीले विधेयकमा भनेका छन् ।

प्रदेश सडकमा मुद्दा परेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारी एउटै हुन नमिल्ने उनले बताए । सुवेदीले विधेयकमा विशेष ख्याल गर्न संघीय ऐन सम्झाएका छन् । प्रदेशले सडक निर्माण गर्दा स्रोत निर्माण, संकलन, स्रोत विकास गर्न सक्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भनेर कानुन बनाउन उनले समितिका सदस्यलाई भनेका छन् ।

विधेयकले सडक ऐन बनाउँदा विधेयकले दण्ड जरिवाना कारबाही गर्न क्षमता प्रावधान छन् कि छैनन भने पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेहीता बनाउन व्यवस्था प्रावधान हुन जुरुरी भएको उल्लेख गरे । सार्वजनिक जवाफदेहिता विधेयकमा राख्न उनको सुझाव छ ।

अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज अर्यालले समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको यस विधेयकलाई अरु विधेयकभन्दा सशक्तरुपमा लैजान सरोकारवालाहरुसँग नियमित छलफल भइरहेको बताए । संसदीय पत्रकार मञ्चले सरोकारवालासँग बैठक राखेर विज्ञका तर्फबाट संशोधनका लागि सुझाव समेत पेस गरेकामा उनले धन्यवाद् दिए । मञ्चबाट प्राप्त सुझावलाई समितिले आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भरत कोइरालाले समितिसँगको सहकार्यले विधेयक अझै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहितको ३ महले संशोधन प्रस्ताज अध्यक्ष कोइरालाले सभापति अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

गत वर्षको फागुन १५ गते नै गण्डकी प्रदेशको सडक निर्माण सम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भए भएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीका पालामै दर्ता भएको हो । सडक निर्माण, बिस्तार, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको भएपनि सदनबाट १ वर्ष हुँदा पनि पास हुन सकेको छैन ।

ऐन आएपछि प्रदेश सडकको वर्गीकरण हुने, सीमा निर्धारण हुने, भारवहन क्षमताको हद निर्धारण हुने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक सडक अतिक्रमणम गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्न सकिने छ । आवागमनमा बाधा पु¥याउने मालवस्तु हटाई आवागमन सहज गराउन सकिने, सडक र सीमाभित्र सरसफाइ गर्न सहज हुने गरी ऐन बनाइएको छ । विधेयकमा तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर चौडा हुने र प्रादेशिक सडक साढे १२ मिटर चौडा हुने प्रस्तावर गरिएको छ । यसैगरी, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग साढे १२ मिटर चौडा र हिमाली भेगमा सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ ५ मिटर हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।