पोखरा । जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीले १८ महिनामा १४ लाख बचत गरेको छ । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन, समिक्षा एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष अभिषेक थापाले आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै गत वर्षको असारदेखि पुस मसान्तसम्म १४ लाख ६ हजार १ सय ९० बचत गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

तोरण बानियाँ नेतृत्वमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले रंगशालाभित्रका संरचना आफू मातहत सञ्चालनमा ल्याएपछि आय बढ्दै गएको अध्यक्ष बानियाँले बताए । उनका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको निर्देशनमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा दररेट कायम गरिएको थियो । अहिले रंगशाला भित्र रहेका संरचना प्रयोग गरे वापतको रकम समितिको खातामा जान्छ । उनका अनुसार फुटबल ग्राउन्डदेखि क्रिकेट मैदान, कभर्डहलको छुट्टाछुट्टै दर छन् ।

आफूहरुको नेतृत्व आएपछि भाडाको रकम समितिको खातामा ल्याउने र संरचनाको मर्मत सम्भारको काम पनि समितिले नै गरिरहेको सचिव कञ्चन थापाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश खेलकुदको निर्देशनमा रही पोखरा रंगशालाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र सुरक्षा समितिले नै गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले खेलाडी, खेलसंस्था र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री थापाले खेलकुद पूर्वाधारको विस्तार, खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा खेल क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । खेल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, खेल संघ–संस्था, खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरूसँग सहकार्य गरी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनाइ उनको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरामा भएका हरेक प्रकारका खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रममा महानगरको साथ रहेको उल्लेख गरे । पोखरा पर्यटनको राजधानी भएकाले खेलकुद मार्फत पनि पर्यटन बढ्वामा टेवा पुु¥याउने हेतु गतिविधि बढाउन उनको आग्रह छ । खेलकुद परिषद गण्डकीका उपाध्यक्ष धोजकुुुमार गुरुङले विद्यालयले गर्ने प्रतियोगिताका लागि शुल्कमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

उक्त कार्यक्रममा खेल क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, खेलाडी, प्रशिक्षक, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले खेल क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौतीबारे आफ्ना विचार राख्दै खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा खेल प्रशासनको सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारको थप ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।