पोखरा । उद्योगी, व्यवसायीहरुले करको दर हैन,दायरा बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् ।
पोखरा महागनरभित्र आधिकारिकभन्दा अनधिकृत रुपले व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या बढी भएको जिकिर गर्दै त्यसले आधिकारिक निकायमा दर्ताँ गर्ने व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको पनि बताए । महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजश्व नीति नागरिक र व्यवसाय मैत्री हुनुपर्ने पनि उनीहरुको सुझाव छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व नीतिबारे सुझाव दिन आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले स्वागत मन्तव्यकै क्रममा दर्ताबिनै चलेका व्यवसायकै कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरु मर्कामा परेका तथा भन्सारमा राजश्व तिरेर ल्याइएका सामग्री भन्दा पनि चोरी पैठारीबाट आउने सामानहरुको अनधिकृत बिक्री हुने सम्भावना बढेको बताए ।

‘यो समस्याको निदान खोज्दा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरु दर्ता प्रक्रियामा आउने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि कर तिर्ने वातावरण बन्छ,’उनले भने,‘ त्यसो गर्दा राजश्व बढ्छ । हामी कर तिर्न तयार छौँ तर कर भनेको दिनेले दिएँ भन्ने नहुने गरी लगाउँदा उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि सोही प्रकृतिको कर अन्य ठाउँमा तिर्न नपरोस् भन्ने माग पनि दोहो¥याए । अर्थतन्त्र बलियो नबन्दासम्म पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा दिल खोलेर खर्च गर्न सकिँदैन भन्नेबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले करमैत्री प्रशासन हुँदा बढी राजश्व उठ्ने जिकिर पनि गरे ।

उनले बजारमा पोखरा महानगरपालिकाका राजश्वका स्रोतहरु खुम्चिँदै गएको भन्ने गाइँगुइँ चलेको बताउँदै प्राकृतिक स्रोध र साधनको उपयोग गर्दै राजश्व बढाउने सुझाव पनि दिए । महानगरको राजश्व परामर्श समितिमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहे पनि कहिलेकाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सुझावहरु नसमेटिने गरेको उनको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले पोखरामा लामो समयदेखि घर बहाल कर समस्याको रुपमा देखा परेको बताउँदै घर बहाल करको दायित्व घरधनीकै भएकालेले त्यस्तो कर घरधनीबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु्पर्ने माग गरे । उनको कुरामा नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्माले सहमति जनाए । उनले घर बनाउनु र भाडा खानु सवैभन्दा सुरक्षित र कम राजश्व तिर्ने व्यवसाय बनेको जिकिर पनि गरे ।

‘यहाँ उद्योगीको बेहाल छ तर एकपटक घरमा लगानी गर्नेले महिनैपिच्छे भाडा खान पाएको छ,’उनले भने,‘भाडामा बस्नेको पनि समस्या छन्, ठाउँ छाड्न परे त्यहाँ गरिएको लगानी छाड्नु वा फुटाउनुपर्छ । घरबहाल कर जसले आम्दानी गर्छ, उसैबाट लिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी राजश्व नीति आउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई महानगरको आउँदो राजश्व नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव जानुका पराजुलीले मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने र महानगरभित्रकै दुर्गम ठाउँमा व्यवसाय गर्नेलाई एउटै करको दायरामा राख्नु नहुने बताइन् ।

पोखरा उद्योग वािणज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यको धन्यवाद ज्ञापन तथा उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गको संचालन रहेको कार्यक्रममा बोल्ने संघका कार्यसमिति सदस्य पृथ्वीराज तिमिल्सिना,महिला उद्यमी संघ कास्की अध्यक्ष सारदा बराल ‘सरु’,पोखरा हार्डवयर एसोसियनका अध्यक्ष अर्जुन थापा,महिला उद्यमी सीता गुरुङलगायतले कारोबारको आधारमा करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने,अवैध व्यवसायमाथि कारवाही गर्नुपर्ने, राजश्व नीतिबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, दर्ता गरेका तर बाध्यतावश कारोबार बन्द भएका व्यवसायीहरुले जरिवानाबिना नै फर्म बन्द गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रको माग समेटिन्छ : उपप्रमुख गुरुङ
कार्यक्रममा पोखरा महानगरकी उपमेयर एवं राजश्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरु संवोधन गरिने बताइन् ।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अनुरुप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाइन् । महानगरको राजश्व नीतिलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्,‘कतिपय अवस्थामा चाहँदा चाहँदै पनि करदातालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसकिएको होला । हामी सुधार गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

राजश्वको लक्ष्य भेटिएन : राजश्व शाखा प्रमुख पौडेल
पोखरा महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुपको राजश्व नउठेको जानकारी दिए ।

महानगरले आन्तरिकतर्फ विभिन्न शीर्षकबाट १ अर्ब ७० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा त्यसलाई सशोधन गर्दै १ अर्ब १८ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । उनले यो वर्ष नै लक्ष्य नभेटिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा कम राजश्व संकलनको लक्ष्य राख्ने पनि बताए ।

‘यहाँ ५८ हजार व्यवसायी देखिन्छन् तर अहिलेसम्म १२ हजारलेमात्र व्यवसाय नविकरण वा दर्ता गरेका छन्,’उनले भने,‘दहत्तर–बहत्तरबाट पनि सोचेजस्तो राजश्व उठेन । हामीले घरको अभिलेखीकरणबाट बढी राजश्ज उठ्ने लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यसमा पनि लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्‍यो ।’