पोखरा । फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा परेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पहिलो चरणमा फेवातालको पुनः सीमाङ्कन गरी सीमा स्तम्भ गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताए । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा तालको ६.३४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको चार किल्लामा १०५५ वटा डिजिटल र भौतिक सीमा स्तम्भहरू गाडिएका छन् ।

मेयर आचार्यका अनुसार अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ । दोस्रो चरण अन्तर्गत तालको किनारबाट ६५ मिटर भित्र पर्ने जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिनेछ । यस क्रममा कुन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र कुन जग्गा दूषित दर्ता (अतिक्रमण) भएको हो, सो छुट्याएर सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । जग्गाको वर्गीकरण सकिएपछि मुआब्जा पाउने जग्गाधनीका लागि मुआब्जा दर तोक्ने र वितरण गर्ने काम सुरु हुनेछ । त्यसपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी मापदण्डभित्रका संरचनाहरू हटाउन आग्रह गरिनेछ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने ऐतिहासिक कार्यमा सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्दै थप सहयोग तथा समन्वयका लागि समेत अनुरोध गरे ।

मापदण्डबारे महानगरको अडान र सर्वोच्चको फैसला

फेवातालको मापदण्डका विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै ६५ मिटरको मापदण्डलाई नै कायम राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते गरेको फैसलामा वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा “फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति” गठन भएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । ताल संरक्षणका अन्य प्रयासहरू अन्तर्गत महानगरले लक्ष्मी ग्रुपसँगको सहकार्यमा तालबाट जलकुम्भी झार हटाउने परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत निकालिएको झारबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ ।