पोखरा ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम पारिश्रमिक पाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । असोज १२ गतेदेखि उनीहरुले अस्पतालमा धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा शुक्रबारदेखि सेवा नै ठप्प पारेका छन् ।

जसका कारण अस्पताले भर्ना गरी राखेका अधिकांश बिरामीलाई अन्यत्र रिफर र केहीलाई डिस्चार्ज गरेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी शंकरबहादुर जीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई भने डिस्चार्ज गरिएको छैन । ‘घर टाढा भएका, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका बिरामीलाई पनि डिस्चार्ज गरेका छैनौं तर, केही वार्डका बिरामीलाई मर्ज गरेर सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।

आन्दोलित नर्सहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने लगायतका ९ बुँदे माग प्रशासनसँग राखेका छन् । उनीहरुले सरकारले तोकेका न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नभएको, ओभर लोड काम गर्न परेको, छुट्टी नपाएको, जोखिम डिपार्टमा काम गर्नेले सोही अनुसारको भत्ता नपाएको, ट्रान्सपोर्टेसन खर्चसमेत नभएको जनाएका छन् ।

यी माग राख्दै १ सय ८१ जना नर्सले अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका हुन् । आन्दोलित नर्सहरुले ग्रेड अनुसार र राज्यले तोकेको १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । अस्पताल प्रशासनले भने आन्दोलनमा सहभागी नर्सहरुलाई चेतावनी दिँदै धम्क्याएको छ । शुक्रबार मध्य रातमा नर्सहरुलाई इमेलमार्फत प्रशासनले कानुनको हबाला दिँदै चेतावनीको भाषामा इमलले लेखेको थियो ।

प्रशासनले नर्सहरूलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा उल्लेख गर्दै काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ । जसलाई केही नर्सले ‘धम्कीपूर्ण भाषा’ भनी असन्तोष जनाएका छन् । नाम नबताउने शर्तमा एक नर्सले भनिन्, ‘आन्दोलनमा देखिनेलाई टार्गेट गरिएको छ । त्यसमा म पनि परें । हामी विगत दुई हप्तादेखि आन्दोलनमा छौं । हाम्रो माग पूरा भएको छैन । तर, इमलेमार्फत कानुनअनुसार कर्तव्यमा फर्किन निर्देशन दिइएको छ । त्यो भनेको हामीलाई धम्क्याइएको हो ।’

मध्य रातमा नर्सहरुलाई पठाइएको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । त्यसैले बिरामीको उपचारमा अवरोध पुर्‍याउने कुनै पनि किसिमको हड्ताल वा काम बन्द कार्य अत्यावश्यक सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमावली अनुसार अस्वीकार्य छ ।’

अस्पतालले गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ साल मंसिर २७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सार्वजनिक सूचनाको हवाला दिँदै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल पूर्णरूपमा निषेध गरिएको स्मरण गराएको छ । आन्दोलित नर्सहरुले भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नर्सिङ संघले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन गरेको पत्र देखाउँदै नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

‘पहिलो कुरा त हाम्रो बेसिक स्यालेरी नै हो । आन्दोलनमा छौं । माग पूरा भएको छैन । यो बिचमा हामीलाई शनिबार हाजिर गर्न दिइएको छैन, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं,’ आन्दोलित नर्सहरुले एकै स्वरमा भने ।

शनिबार अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिले नर्सहरु थप शसंकित भएका छन् । अस्पतालले आन्दोलनलाई तुहाउन अस्पतालमा नर्सको आवश्यकता भन्दै निकालेको विज्ञापनले नर्सहरु थप सशंंकित भएका हुन् । फेसबुकमा अस्पतालले नर्सको संख्या उल्लेख नगरी बिज्ञापन निकालेको छ । यद्यपि आन्दोलित नर्सहरुले दबाउन खोजे जुनसुकै न्यायिक प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

यता, अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ वर्षअघि र नर्सिङ संघले २ दिनअघि एकमुष्ट निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल केलज, सामुदायिक अस्पताल नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन ध्यानकर्षण गराएका थिए । नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघले मिति २०८२ वैशाख २५ गते तलब, जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता लगायतका सेवा, सुविधाका लागि मागपत्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको साथै पटक पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि आजसम्म त्यसमा कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् ।’

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले न्यून पारिश्रमिकमा नर्सहरूलाई काम गराइरहेको र यसै कारण चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका संघले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि अस्पतालका निर्देशक नारायण पौडेलले भने आफूहरुले अन्य अस्पतालको भन्दा २० प्रतिशत थप सेवा, सुविधा दिएको दाबी गरेका छन् ।

‘बेसिक तलब त दिएकै छौं । अरु अस्पतालभन्दा २० प्रतिशत थप सेवा, सुविधा दिएका छौं । त्यसमा होस्टेलमा बस्नेलाई दैनिक ३० रुपैयाँमा मात्र लाग्छ । मासिक ६ सय रुपैयामा कहाँ बस्न पाइन्छ ?’, निर्देशक पौडेलको प्रश्न छ । पौडेलले नर्सको आचारसंहिताबाहिर गएर आन्दोलन भइरहेको जिकिर गरे ।

‘अस्पतालमा बिरामी छाडेर आन्दोलन गरिएको छ । जानकारी छैन । ती बिरामीलाई हामीले के जवाफ दिने ? एक्कासि सेवा ठप्प गर्दा कस्तो असर पर्ला सामान्य हेक्का पनि नराख्ने, उनीहरु कानुनी कारबाही आउनुपर्छ कि पर्दैन ?’, निर्देशक पौडेले भने, ‘समस्या समाधान वार्ताबाट हुन्छ । सोलुसन निकालौला । तर, बिरामीको ज्यान तलमाथि भए के हुन्छ ? त्यसरी डिउटी छाडेर नर्स जान मिल्दैन ।’

उनले अस्पतालले सक्ने सेवा, सुविधामा कुनै कटौती नगरेको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘अस्पतालमा १२ सय स्टाफ छ । सरकारले एक पैसा पनि दिँदैन । सरकारी रेटमा हामीले काम गरेको छौं । यस्तो परिस्थितिलाई बुझिदिनु पर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे । यद्यपि उनले समस्याको समाधान वार्ताबाटै हुनेमा समेत जोड दिए । पौडेलले आइतबारदेखि अस्पतालको ओपिडी सेवा सञ्चालनमा आउने समेत बताए ।

बिरामीसँग नर्सहरुको क्षमायाचना
अस्पतालका नर्सहरूले आफूहरुको आन्दोलनका कारण बिरामी र तिनीहरूका आफन्तलाई पर्न गएको असुविधाप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरेका छन् । आन्दोलनरत नर्सिङ स्टाफले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘हामी मनिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सिङ स्टाफ, हाम्रो आन्दोलनका कारण तपाईंहरूलाई पर्न गएको कुनै पनि असुविधा, ढिलाइ वा समस्याप्रति क्षमायाचना व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय हामीले सजिलैसँग लिएका होइनौं ।’ नर्सहरूले लामो समयदेखि आफूहरूलाई कम मूल्यांकन गरिएको, पारिश्रमिक न्यून रहेको र अत्यधिक कार्यभारका साथ काम गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको केन्द्रमा रहेर पनि आफ्नो पेसागत सम्मान र न्यूनतम अधिकारका लागि बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘हाम्रो पेसाले समर्पण, माया र सहानुभूतिको माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी हरेक दिन बिरामीलाई सर्वोत्तम सेवा दिने प्रयास गर्दै आएका छौं, तर बारम्बार उठाइएका समस्याको समाधान नभएपछि अब हामी न्यायसंगत पारिश्रमिक, उचित सम्मान र पेसाको गरिमाका लागि आवाज उठाउन बाध्य भएका छौं ।’

नर्सहरूले बिरामी र तिनका आफन्तहरूको समझदारी र समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आन्दोलनको अवस्था छिट्टै शान्तिपूर्ण समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।