सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विरुद्ध मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थी पढाइ र परीक्षाभन्दा बढी आन्दोलनमा छन् । चिकित्साशास्त्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बेथिति हुन थालेको वर्षाैं भइसक्यो र यो समस्या निराकरण गर्न तथा टुंगो लगाउन सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ । आफ्नै निर्देशन पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्न नसक्नुलाई सरकारको अकर्मण्यता र असफलतामात्रै होइन । यसले त मेडिकल सञ्चालकभन्दा सरकार कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ । यो मुलुकमा राज्यलाई चुनौती दिनसक्ने र उसलाई अटेर गर्दै समानान्तर सरकार बन्न सक्ने क्षमता मेडिकल कलेज सञ्चालकमा रहेको पुष्टि हुन्छ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । विद्यार्थीले अरु केही मागेका होइनन्, सरकारले भनेकै नियमानुसारको शुल्क लागु होस् मात्रै भनेका हुन् । सरकारी नियम लागु होस् भनेर विद्यार्थी चिच्याउनुपर्ने कि सरकार आफैं तात्नुपर्ने ?

मुलुकमा कम्युनिस्टको दुईतिहाईको सरकार छ । जसको नारा छ समाजवाद । नारामात्रै होइन, लक्ष्य पनि समाजवाद र उद्देश्य पनि समाजवाद । उसकै जोडबलमा संविधानमै समाजवाद निर्माणको लक्ष्य उल्लिखित छ । समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानिन्छ । समाजवादको बटमलाइनको कुरा यही हो । तर दुर्भाग्य यो मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद छ । ध्वस्त छ । राजनीतिले सबैभन्दा बिगारेको नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा छ । सरकारी अस्पताल छ । सबैभन्दा विकसित देशहरुमा मेडिकल कलेजहरु राज्इले चलाइरहेको छ । ती पुँजीवादी मुलुक हुन् । तर कम्युनिस्ट सरकार भने मेडिकल शिक्षाको तालाचापी निजी क्षेत्रलाई सुम्पन उद्यत छ । अझै गरिब र निमुखा जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पति हाकाहाकी लुट्ने छुट दिइरहेको छ ।

कतिपय मेडिकल कलेजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । त्यो कारबाहीको संकेत हो । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा भने विद्यार्थी फेरि फेरि आन्दोलित भइरहँदा समस्या समाधानको कुनै छेकछन्द छैन । कि सरकारले भन्दिनु पर्‍यो, विद्यार्थीको होइन मेडिकल सञ्चालकको पक्षमा छ सरकार । गरिब जनताको पक्षमा होइन धनीमानीहरुको पक्षमा छ सरकार । विद्यार्थी शोषित हुन बाध्य बनून्, मालिकहरुलाई शोषण गर्ने छुट छ भन्दिनु पर्‍यो । त्यत्ति भन्दिए ब्यर्थैको आशा विद्यार्थीले राख्दैनथे । र सके तिर्थे नसके पढ्न छाड्थे । तर शिक्षा मन्त्री जहिल्यै निर्देशनमात्रै दिइरहने र बढी शुल्क फिर्ता गराउन नसक्ने हो भने यो मुलुकमा न्याय मरेको घोषणा गरिदिए हुन्छ ।