पोखरा ।

गण्डकीमा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षी गण्डकी सरकारका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अल्पकालीनसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।

साउन २६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकीका ७ निर्देशनालयसहित २ केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको थियो । वन निर्देशनालय खारेजीको विरुद्धमा फरेस्ट एसोसिएसनले अदालतको ढोका ढकढकाएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेशका ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र गरी ९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सरकारले खर्च घटाउने र प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताएको थियो । तथापि, सरकारको यो निर्णयले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ, जसको परिणाम स्वरूप कानुनी चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवातमै यो कडा निर्णय लिएको हो । तत्कालीन समयमा प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्ने र प्रशासनलाई झन्झटमुक्त बनाउने प्रमुख एजेण्डाका साथ यो निर्णय गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा ‘सानो सरकार’ को अवधारणालाई जोड दिँदै अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए। त्यसअघि सरकारले पूर्वसचिव शरद पौडेलको संयोजकत्वमा प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

सरकारले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको थियो । प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो ।

सरकारले यी निर्देशनालयहरूले दोहोरोपन सिर्जना गरेको र प्रदेश मन्त्रालयहरूबाटै सीधा काम गर्न सकिने बताएको थियो । वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयप्रति नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । एसोसिएसनले वन निर्देशनालय खारेज गर्दा वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन र वनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्न तर्क गरेको छ ।

फरेस्ट एसोसिएसनले वनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने भएकाले निर्देशनालयको खारेजीले वन पैदावारको अवैधानिक चोरी निकासी बढ्न सक्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ ।