समाधान संवाददाता
पोखरा

संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकाको अधिकार प्रदान ग¥यो । प्रदेश र संघसँग नबाझ्ने गरी आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार पनि पाए । तर अपवादवाहेकका पालिकाका कानुन अधिकृतको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी भएका ठाउँका जनशक्ति पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा निपूर्ण थिएनन् । यही अभावको महसुस गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्‍यो । प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सहजीकरण समिति गठन भयो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी काम थालेको छ । त्यो हो स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानुन तर्जुमा प्रशिक्षण कार्यक्रम । प्रदेशका ८५ वटै पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी लक्षित प्रशिक्षणको अन्तिम तथा चौथो कार्यक्रम बिहीबार पोखरामा सुरु भएको छ ।

४ चरणमा गरी सबै पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहकै चाहाना अनुसार प्रशिक्षण गरेको हो, यसको प्रभावकारिता पाइयो ।’ ४ दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव दलबहादुर अधिकारी, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक केदार पौडेलले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

प्रशिक्षणमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा अभ्यास गराइने मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म देखिएका जटिलताबारे स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि जनप्रतिनिधिले सिक्न पाउने छन् ।

कार्यक्रम उद्घाटन शत्रमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले पनि प्रदेश र संघीय सरकारको जस्तै प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । ‘स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको समिति बनाएर विधेयकको रुपमा कार्यपालिकामा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पारित गराएर गाउँ या नगर सभामा लानुर्पयो, त्यहाँ लामो छलफलबाट पारित गराउनुपर्‍यो,’ उनले भने ‘तपाईंहरुको मन्त्रिपरिषद् भनेको कार्यपालिका हो भने संसद भनेको गाउँ या नगरसभा हो ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काननी ढंग पु¥याउन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । संघीय शासन प्रणालीमा जुन अधिकार प्राप्त छ त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । छुट्टै सरकार हौं, अरुले भनेको किन मान्ने भन्ने दम्भ बढेको, कानुन, विधि प्रक्रिया मिचिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारका साझा लक्ष्य र उद्देश्यबीच तारतादम्य हुनुपर्ने बताए । सरकारअनुसार कोही काशी, कोही कुती, कोही टिस्टा कोही काँगडा लागेर कतै पुग्न नसकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि ३ वटै सरकार एउटै बाटो हिँड्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरे र प्रशिक्षणको प्रभावकारिताका बारेमा अनुगमन गरिने बताए । उनले भने, ‘प्रशिक्षणपछि कसरी कानुन बनाउनुभएको रहेछ हामीले अनुगमन गछौं, जहाँ आवश्यक पर्छ थप सहयोग गर्न तयार छौं ।’ यसपछि न्याययिक समितिका संयोजक र सदस्यका लागि पनि यस्तै प्रशिक्षण गरिने उनले जनाए ।