पोखरा ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट रकम कट्टा गरी भुक्तानी दिने निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गरेको छ । यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अड्किएको ठेकेदारको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले असोज २० गते यो निर्णय गरे । चिनियाँ ठेकेदारलाई कुल ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । यसमध्ये कर छुटवापतको २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कट्टा गरेर बाँकी ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिइनेछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता औंल्याएपछि प्राधिकरणले ठेकेदारको भुक्तानी रोकेको थियो । महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले मूल सम्झौताविपरीत चिनियाँ ठेकेदार सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कर छुट दिएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ अनुसार दायित्व भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फछ्र्योट नभएसम्म कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्ने अडान लिएको थियो । सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताको परिच्छेद ३ बमोजिम २ करोड २२ लाख ४० हजार नेपाली रुपैयाँ (चिनियाँ युआन ११ करोड ९४ लाख ४१ हजार ४६०) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट प्राधिकरणको राजस्व खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

कर छुटको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विमानस्थल निर्माण सम्झौताको दफा १४.२ मा नेपालभित्र र बाहिर लाग्ने कर, शुल्क, महसुल भुक्तानीको दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतामा व्यवस्था नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर्लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क, महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबुल गर्दा र सम्झौतामा यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएको अवस्थामा आयोजनाले पछि मास्टर्लिस्टमा राखेर छुट दिएको देखियो ।’

प्राधिकरणको यो निर्णयपछि अब कर छुटसम्बन्धी महालेखाको बेरुजु पनि फछ्र्योट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि चिनियाँ पक्षबाट भुक्तानीका लागि ठूलो दबाब आइरहेको थियो । अब कर छुटको विवादको न्यायिक निरूपण पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।