काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एकतिहाइ महिला सहभागिता नघट्ने गरी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र पुस ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्वाचनमा सुशासन र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दलहरूलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

आयोगको निर्देशनअनुसार दलहरूले सन् २०३० सम्म संसदमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेछ । आरक्षण गरिएका पदबाहेक अन्य पदमा उम्मेदवारी दिँदा पनि नेपालको सामाजिक विविधता झल्कने गरी समावेशी सिद्धान्त अपनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशी मुद्दालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । साथै, पार्टीले सञ्चालन गर्ने तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । मतदान र मतगणना स्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन पनि दलहरूले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि उम्मेदवार, महिला, बालबालिका वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने खालका गतिविधि गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्ने वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने कुरामा आयोगले सचेत गराएको छ । जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रचार सामग्रीमा रोक लगाइएको छ ।

आयोगले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । यस्तै, एक दलले अर्को दलको कार्यक्रम बिथोल्ने, बाटो छेक्ने वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न पाइने छैन । सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिलाई बन्देज गरिएको छ ।

दलहरूले आफ्ना पदाधिकारी र कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने र त्यसको उल्लंघन भएमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएपछि दलहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।