विकास रोकामगर

पोखरा महानगरको सटर तथा भवन भाडामा प्रयोग गरिरहेका व्यापारीलाई महानगरले १ हप्ताभित्र भाडा तिर्न पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार महानगरले दिएको म्याद सकिएको छ । तोकेको म्याद सकिँदासम्म अधिकांश सटर प्रयोगकर्ता भाडा तिर्न आएका छैनन् ।

महानगरले पत्राचार गरिसकेपछि मंगलबार साँझसम्म जम्मा १४ जना मात्रै भाडा तिर्न आएका छन् । महेन्द्रपुल, रत्नचोक लगायत ठाउँमा महानगर स्वामित्वमा १ सय भन्दा बढी सटर छन् । म्याद सकिँदासम्म सटर भाडा तिर्न नआएका व्यापारीलाई महानगरले पुन पत्राचार गर्ने भएको छ ।

‘म्याद सकिसकेपछि भाडा तिर्न नआएका व्यापारीलाई फेरि बोलाउने भएका छौं,’ महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भने । उनले भाडा नतिर्ने व्यापारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गरिने बताए ।
महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएको छ । तर विचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनानिा हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाउँदै आएको छ ।

धेरै वर्षअघि बनेका ती सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ । महानगर राजस्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म महानगरले पाउनुपर्ने ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।
महानगर राजस्व शाखाका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक रोमनाथ उपाध्यायले सटर भाडामा भएको अनिमियतताबारे छानबिन गर्न महानगरले समिति बनाएको बताउँछन् ।

तिर्नु नपर्ने भान भएरै तिरेनौंः व्यापारी
विगतका दिनमा भाडा तिरे पनि महानगरबाटै कागजपत्र हराएकाले आफूहरुले भाडा नतिरेका सटर प्रयोगकर्ताले बताएका छन् । ‘लामो समयसम्म लाखौं रुपैयाँ भाडा ति¥यौं । त्यसको सबै कागजात हराएछ । कागजात बिना हामीले कसरी तिर्ने ?’ राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको महानगरको सटर प्रयोग गरिरहेका १ व्यापारीले भने । उनले पछिल्लो पटक २०७२ साल माघ १० गते भाडा तिरेको बिल देखाए ।

ती व्यापारीका अनुसार एउटै ठाउँमा भएको सटरमा पनि फरक फरक भाडा छ । उनले भने, ‘पहिले त भाडामा बराबर हुनुपर्छ भन्यौं । पछि कसैले तिरेनन् । नतिरे पनि हुने रहेछ भनेरै नतिरेका हौं ।’ उनले आफूले पहिले महानगरका तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्मालाई कर बुझाएको खुलाए । तर उनले बुझाएको बिलमा सुरज शाक्यको हस्ताक्षर देखिन्छ ।

सोही स्थानकै अर्का १ व्यापारीले ३ वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको बिल समाधानलाई देखाए । उनले पनि पछिल्लो समयको भाडा तिर्नु नपर्ने भान भएपछि नै नतिरेको स्वीकारे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय तिरेको रकम एकमुष्ट लेखिएको थियो । त्यसमा कति महिनाको हो ?

कहिलेसम्मको हो केही उल्लेख गरिएको थिएन ।’ उनका अनुसार पहिले महानगरलाई २० हजार छ सय मासिक बुझाउने सहमति भएको थियो ।
राष्ट्र बैंक चोकको सटर प्रयोगकर्ताले महानगरलाई बुझाएको सटर भाडामा लिने करापुकोट मल्टी सर्भिस कम्पनीको नाम छ । महानगरका अनुसार राष्ट्रबैंक चोक, महेन्द्रपुल लगायत ठाउँका सटर उक्त कम्पनीले टेन्डरमा पाएको थियो । व्यापरीहरुले आफूले उक्त कम्पनीसँग ३० हजारका दरले किनको र महानगरलाई भाडासमेत आफैं बुझाउने सहमति भएको बताएका छन् ।

महानगर सटरमाथि लेखापढी संस्थाको दाबी
पोखरा महानगरले मालपोत कार्यालय अघि बनाएको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसियसन लेखिएको हल छ । उक्त सटर एसोसियसनले प्रयोग गरेवात भाडा नतिरेको महानगर स्रोत बताउँछ । ‘हामीले ताकेता गर्दा आफ्नै खर्चमा बनायौं । भाडा तिर्दैनौं भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

एसोसियसनका अध्यक्ष खडानन्द लामिछानेले भने महानगरले बनाएको सटर कहिले प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले महानगरले भाडामा लगाएको सटर कहिले पनि प्रयोग गरेका छैनौं । अहिले बसिरहेको हाम्रो कार्यालय आफ्नै हो,’ उनले भने ।

लामिछानेले तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकासँग भाडा नतिर्ने शर्तमा आफ्नै खर्चमा अस्थायी टहरा बनाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यसबेला कृष्ण थापा मेयर हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग सहमति भएर नै माथिल्लो तलामा अस्थायी हल कोठा बनाएका हौं ।’ उनले बाहिरबाटै भ¥याङ लगाएर हल बनाएको प्रष्ट्याए ।

मुछिए तत्कालीन कर अधिकृत शर्मा
महानगरपालिकामा भएको सटर भाडासम्बन्धी विवरणमा पछिल्लो ३ वर्षका मात्रै तथ्यांक छ । त्यसअघिका सम्पूर्ण विवरण तत्कालीन कर अधिकृत हाल पोखरा ११ का वडा सचि शिवहरि शर्माले पहिलेको तथ्यांक राखेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार उनले उठाएका सम्पूर्ण बिल विवरण महानगरको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छैन । ‘उहाँको पालादेखि नै अनियमितता भएको देखिन्छ । कसैको भाडा कम र कसैको धेरै तथा कुनै ठाउँमा अस्वभाविक ढंगले घटेको पनि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । अस्वभाविक ढंगले भाडा घट्नेमा मालपोत कार्यालइ अघिको सटर हो । जुन ३ वर्ष पहिले २६ हजार रुपैयाँमा भाडामा थिए भने अहिले ६ हजारमात्रै कायम छ ।
महानगरले नै भाडा घटाएको होः शर्मा
महानगरका पूर्वकर अधिकृत शिवहरि शर्माले महानगर सटर भाडामा आफूले कुनै अनिमियतता नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले सटर भाडा प्रयोगकर्ताले तिरेको तथ्यांक महानगरमा नै भएको दाबी गरे ।

‘उहाँहरुले तथ्यांक छैन भनेर छुट पाउनुहुन्छ र ?’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘बर्सेनि लेखा परीक्षण हुन्छ । त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ व्यापारीले तिरेको बिल महानगरमा नभेटिएको प्रश्न राख्दा प्रत्युत्तरमा शर्माले व्यापारीले बाहिर बिल छापेको हुनसक्ने आरोप लगाए । उनले भने, ‘लेखा परीक्षकले भेरिफाइ गरेको हुन्छ । कसैले बिल देखाउनुहुन्छ भने उहाँहरुले बाहिर छापेको हुनसक्छ ।’

मालपोत कार्यालय अघिको सटर भाडा महानगरले नै घटाएको शर्माको दाबी थियो । ‘त्यहाँ व्यापार कम भो भनेर उहाँहरुले संयुक्तरुपमा महानगरमा भन्नुभएको थियो । त्यसै बमोजिम सबैको सहमतिमा न्यूनतम अंक कायम गर्ने भनी सहमति भएको हो,’ उनले भने । वडा सचिव शर्माले सटर प्रयोग कर्ताले तिरेको भाडा हिनामिना नभएको तर नतिरेको हुनसक्ने बताए ।

भाडा तिरेर पनि नतिरेको देखाइयोः अधिकारी
केही अघिसम्म मालपोत कार्यालय अगाडि रहेको सटर प्रयोग गरिरहेका शेरबहादुर अधिकारीले ज्योति गुरुङलाई दिए । उनलाई अहिले महानगरले ‘२५ हजार रुपैयाँ बाँकी छ’ भन्दै पत्र पठाएको छ । उनले आफूले सबै भाडा तिरेर मात्रै गुरुङलाई सटर सुम्पेको दाबी गरेका छन् । ‘महानगरमै कागजात गरेको हुँ । त्यसबेला सबै भाडा क्लियर गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला कागजात माग्दा पर्दैन भनेका थिए ।’

व्यापारी
विगतका दिनमा भाडा तिरे पनि महानगरबाटै कागजपत्र हराएकाले आफूहरुले भाडा नतिरेका सटर प्रयोगकर्ताले बताएका छन् । ‘लामो समयसम्म लाखौं रुपैयाँ भाडा ति¥यौं । त्यसको सबै कागजात हराएछ । कागजात बिना हामीले कसरी तिर्ने ?’ राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको महानगरको सटर प्रयोग गरिरहेका १ व्यापारीले भने । उनले पछिल्लो पटक २०७२ साल माघ १० गते भाडा तिरेको बिल देखाए ।

ती व्यापारीका अनुसार एउटै ठाउँमा भएको सटरमा पनि फरक फरक भाडा छ । उनले भने, ‘पहिले त भाडामा बराबर हुनुपर्छ भन्यौं । पछि कसैले तिरेनन् । नतिरे पनि हुने रहेछ भनेरै नतिरेका हौं ।’ उनले आफूले पहिले महानगरका तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्मालाई कर बुझाएको खुलाए । तर उनले बुझाएको बिलमा सुरज शाक्यको हस्ताक्षर देखिन्छ ।

सोही स्थानकै अर्का १ व्यापारीले ३ वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको बिल समाधानलाई देखाए । उनले पनि पछिल्लो समयको भाडा तिर्नु नपर्ने भान भएपछि नै नतिरेको स्वीकारे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय तिरेको रकम एकमुष्ट लेखिएको थियो । त्यसमा कति महिनाको हो ?

कहिलेसम्मको हो केही उल्लेख गरिएको थिएन ।’ उनका अनुसार पहिले महानगरलाई २० हजार छ सय मासिक बुझाउने सहमति भएको थियो ।
राष्ट्र बैंक चोकको सटर प्रयोगकर्ताले महानगरलाई बुझाएको सटर भाडामा लिने करापुकोट मल्टी सर्भिस कम्पनीको नाम छ । महानगरका अनुसार राष्ट्रबैंक चोक, महेन्द्रपुल लगायत ठाउँका सटर उक्त कम्पनीले टेन्डरमा पाएको थियो । व्यापरीहरुले आफूले उक्त कम्पनीसँग ३० हजारका दरले किनको र महानगरलाई भाडासमेत आफैं बुझाउने सहमति भएको बताएका छन् ।