समाधान संवाददाता

जनप्रतिनिधिले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९ कोसमेत परिपालना गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

१ सय ९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा केयर नेपालले सोमबार आयोजना गरेको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सफल अभ्यास र सिकाईको आदानप्रदान कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा लैंगिक मैत्री बनाउने बताइन् । ‘भवन र बाटोमा सबै बजेट खर्च गरे महिलाको सशक्तीकरण हुँदैन,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘महिलाको सशक्तीकरणको लागि विनियोजन गरेको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न भएन ।’ उनले महिलाको सवालमा विनियोजन गरेको बजेटलाई महिलाको सशक्तीकरणको लागि खर्च गर्नको लागि खबरदारी गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरिन् ।

मन्त्री पुनले महिलाको शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणको लागि ध्यान दिने बताइन् । समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता र निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभए समाज अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखिन् । भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले न्यायिक समितिमा रहेर निश्पक्ष न्याय दिन सके भावी दिन सुनिश्चित हुने बताइन् । उपमेयर शाहले सबै जनप्रतिनिधिहरु प्रक्रिया र पद्धतीमा चल्नु पर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुष्मा बास्कोटा बरालले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण ऐन नीतिको बारेमा कार्यपत्र पेस गरेकी थिइन् । केयर नेपालका टिम लिडर देवराज गौतमले कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको बारेमा संविधान, ऐन तथा नीति नियममा भएका प्रावधानको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाका उपमेयर टीका थापा, पोखरा महानगरपलिका २१ का अध्यक्ष खगराज बराल, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँ पालिकाका उपप्रमुख शर्मिला गुरुङ, केयर नेपाल लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण संयोजक सावित्रा ढकाल, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ बालकृष्ण जमरकट्टेल, सञ्चार तथा अभिलेखीकरण अधिकृत वर्षारानी गुरुङ लगायतले बोलेका थिए । समारोहमा परिवर्तनका संवाहक दोवबहादुर कार्की, घामरानी घले, विद्या विक, सरिता कुमाल र सरिता श्रेष्ठ लगायतले सामाजिक सवालका विषयमा सम्बोधन गरेका थिए ।