पछिल्लो समय हिंसा र विध्वंसमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा विरोधका स्वर सुनिए । विप्लवले विध्वंसकारी कार्य गर्दा पनि विरोधमा नसुनिएका स्वर उसमाथिको प्रतिबन्ध हुँदा बढी त्यस्ता स्वर सुनिए । यसको मतलब के हाम्रो समाज हिंसा र विध्वंसको पक्षमा हो ? अथवा सरकारले जे गरे पनि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने हो ? यी २ प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठे । निर्दोष मानिसको ज्यानै जाने गरी विप्लव समूहले ललितपुरमा विस्फोट गराउँदा त्यसको निन्दा नगर्ने तर उसमाथिको प्रतिबन्धचाहिँ गलत भन्नुको अर्थ के हो ? प्रश्न संवेदनशील छ ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट सबैलाई दिएको छ । तर हिंसा गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन । संविधानको पालना गराउने पहिलो कर्तव्य राज्यको हो । सरकारको हो । सरकारले सम्भवत त्यही कर्तव्य पालना गर्न चाहन्छ । बरु प्रश्न के हो भने विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि उसलाई राजनीतिको मूल गोरेटोमा ल्याउने प्रयासचाहिँ किन नगरिएको होला ? वार्तामा आउन आह्वान किन नगरिएको होला ? प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि वार्तामा डाक्नुभन्दा पहिला बोलाएर नमान्दा अरु उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो कि ?

विप्लवले राज्यसँग कुनै खास माग राखेको आमजनतालाई जानकारी छैन, जसरी २०५१ मा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट जनयुद्ध घोषणा हुनुअघि ४० बुँदे माग प्रस्तुत भएका थिए । माग राखेको पनि थाहा छैन र माग सुनुवाइ नभएको पनि थाहा छैन । तत्कालीन माओवादीले संविधानतः कार्यान्वयन हुन नसकिने र पूरा गर्न नसकिने गणतन्त्रकै माग पनि राख्यो । त्यसका लागि युद्धको बाटो रोज्यो । अहिले विप्लवको माग के हो ? गणतन्त्र पनि ठिक छैन भन्ने हो ? पक्कै नहोला । अनुमान लगाउन सकिन्छ उनीहरु जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छन् । अहिलेको संविधानले त्यो माग पूरा गराउन सम्भव छैन । सरकारले त्यो माग पूरा गराउन सक्दैन । त्यसो भन्दैमा फेरि उनीहरु पनि उही पुरानै माओवादी जसरी युद्धमा होमिन जाउन् भन्ने होइन । बरु के हो भने के त्यो माग साँच्चै जायज छ ? जायजै छ भने पनि के त्यस्तो व्यवस्था नेपाली जनताको आवश्यकता हो ? के त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा ल्याउन सम्भव छ । उत्तर सजिलो र प्रष्ट छ—युद्धबाटै पनि सम्भव छैन । आमनेपाली जनताको माग पनि त्यो होइन । आमनेपालीको माग त देशमा भ्रष्टाचार घटोस्, सुशासन कायम होस्, शान्ति सुरक्षा होस्, न्याय पाइयोस्, विकास होस्, आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने नै हो । के यी कुरा अहिलेको संविधान अनुसार निर्वाचनमा भाग लिएर सत्तामा पुग्दा सम्भव गराउन सकिन्न र ? आमनेपालीले बस शान्ति खोजेका छन्, विकास र समृद्धि खोजेका छन्, प्रत्येक नेपालीको उन्नति प्रगति खोजेका छन्, युद्ध चाहेका छैनन् । अपेक्षा अनुसारको गतिमा अहिलेको सरकारले काम अघि बढाउन नसकेको पक्कै होला तर गन्तव्यमा पुग्न अर्कै बाटो रोज्ने बेला यो होइन । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । केही असन्तुष्टि, केही निराशालाई चिर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकल्प हिंसा होइन । शान्ति र अग्रगति हो । हिंसाको बाटो प्रगतिशील हुन सक्दैन । सरकारले वार्ताको वातावरण सिर्जना गरोस्, विप्लव समूह मूल बाटोमा आओस् । विप्लवी राजनीति छोडोस् । जनताको मन जितेर अरु दलहरुभन्दा बेसी राम्रो शासन व्यवस्था देओस् । त्यो नै सबै नेपालीको भलो गर्ने बाटो हुनेछ ।