जोमसोम–मुस्ताङमा खेर गईरहेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सांसद चन्द्रमोहन गौचनले माग गरेका छन् ।गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथि आईतबार भएको छलफलमा सांसद गौचनले मुस्ताङमा खेर गएका बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सकेमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुको साथै कृषकहरुको जिवन स्तर उकासिने र यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने बताए ।
कृषि र पर्यटनको प्रचूर संम्भावना रहेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा ९९ प्रतिशत जग्गाको नापनक्सा नभएको र १ प्रतिशत भन्दा कम जग्गामा मात्र कृषि उत्पादन हुने गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए ।यूवा जनशक्तिलाई रोजगार सृजना गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर तुल्याउन यहाँको लालपूर्जा भएको जग्गा पर्याप्त नभएकाले यस तर्फ प्रदेश सरकारले उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद गौचनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रति जग्गा(बनक्षेत्र बाहेक)लाई संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसंग नीतिगत कानुनी व्यवधान खुल्ला गरी कृषि प्रयोजनको निमित्त कृषि उद्यम व्यवसाय गर्नेलाई खेर गएका जग्गा लिजमा दिलाउन सके कृषिक्षेत्रमा मुस्ताङ जिल्लाले नयाँ छलाङ मार्ने बताए । मुस्ताङमा स्याउ लगायतका उवा,फापर,गहु ,जौ मकै,आलु र सीमीबोडी उत्पादनदर वृद्धि गर्न सकिने सांसद गौचनको कथन छ ।
नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसद गौचनले गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको जोमसोममा स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे । मुस्ताङमा जिल्ला स्तरको प्रविधियुक्त स्याउ भण्डारकेन्द्र,स्याउ गे्रडिङ,वाक्सिङ,प्याकेजिङ र ग्रेड अनुसारको कार्टुन प्याकिङ व्यवस्था गरी गुणस्तरिय स्याउ पू¥याउन सकिने सांसद गौचनले सुनाए । यस्तै जिल्लाको कम गुणस्तरीय स्याउलाई आवश्यक प्रशोधन गरी विभिन्न परिकार निर्माण गरी आयआर्जन सकिने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको औल्याए ।
सांसद गौचनले मुस्ताङ जिल्ला जलवायु परिवर्तनको उच्चजोखिम रहेकाले यसको अनुकुलन र व्यवस्थापन मिलाउन प्रदेशको ध्यानआर्कषण गराए ।जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङका केही बस्तीहरु विस्थापित भईसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौचनले हिमालको हिउँ पग्लिएर बाढी,पहिरो र नदी कटानकाका घटना हुने क्रम बढेको बताए । जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको मुस्ताङमा मुख्यमन्त्री कृषि नमूना गाउँको कर्मकाण्डी नमूना गाउँको सुगुर रटाई निति तथा कार्यक्रमले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरे ।
यस्तै,सांसद गौचनले गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी बृहत पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले प्रदेशका होटलहरुको गुणस्तर मापन गरी श्रेणीगत वर्गिकरण पूर्वाधार विकास र सुरक्षा लगायतका बिषयमा गण्डकी प्रदेशले आवश्यक प्याकेज बनाई प्रदेशको पर्यटन प्रर्वद्धनमा योगदान दिनसक्ने जनाए ।