आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति नेपालले अख्तियार गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा सियोदेखि नुनसम्म, बिमारी हुँदाको औषधिदेखि लगाउने लुगासम्म विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । सबै बस्तु खरिदको लागि बर्सेनि खर्बौ रूपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । सरकारले खरिद गर्ने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, सवारी साधान, इन्धन लगायत सामग्री आयातका लागि खरबौं रुपैयाँ खर्चिनका लागि विदेशी मुद्रा त्यसमा पनि अमेरिकी डलको आवश्यकता पर्छ ।

तर, सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा कोषको रकम रित्तिन थालेको छ । वर्षमा झन्डै १४ खर्ब ६६ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात गर्ने नेपालले इन्धनको लागि मात्रै लगभग २ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छ । नेपालमा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु अन्य बिलासिताका सामग्री मध्य ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुने गरेको छ । मुलुकले आयात गर्ने वस्तुको मूल्य विश्व बजारमा बढ्दै गएको छ । २ वर्ष अघि १ सय ११ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय ७९ रुपैयाँ पुगी सकेको छ । इन्धन मात्र नभएर अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य विश्व बजारमा आकासिएको छ ।

तर, सबैभन्दा बढी आयात हुने इन्धनले गर्दा सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ओरालो लाग्दै गएको छ । सरकारले सरकारले खरबौं मूल्य बराबरको इन्धन खरिद गर्छ । बर्सेनि खरिद गरिने इन्धनका लागि सरकारले विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्छ । तर, त्यहि विदेशी मुद्राको सञ्चिति पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ । नेपालमाथि अहिले १८ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण छ । सरकारले आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने रणनीति लिएपनि अझै १४ खर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भइरहेको छ,जसले भोलिको दिनमा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेल्ने छ ।

हुन त नेपालले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामान आयात गरेरै विदेशी मुद्रा सकाउँदै आएको छ । भएको विदेशी मुद्रा पनि सकिदँ गएर नेपाल र नेपाली नागरिकले कसरी जीविकोपार्जन गर्छन भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने अवस्था आएको छ । समयमै ध्यान नदिने हो भने सरकारसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न तथा सकिन धेरै समय लाग्दैन । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेनबीचको युद्ध, डलरकोभन्दा रुपैयाँ कमजोर लगायतका कारणले पनि सरकारसँग अब ६ महिनालाई मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्रा रहेको छ ।

सरकारसँग हाल करिब साढे १२ खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । जसले बढीमा चारदेखि पाँच महिनालाई आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको लागि सरकारले एक्लैले योजना बनाएर पुग्दैन । त्यसका लागि जनस्तरबाटै सोही अनुरुपको काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । अनावश्यक रुपमा खर्च गर्नेदेखि विदेश यात्रामा जाने, रेमिट्यान्सको दर घट्नुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने अहिलको आधार हुन् । त्यसैले सर्वसाधारणले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा नेपाल बाहिरबाट कुनैपनि वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुका लागि कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, इन्धन लगायतका वस्तु आयात गर्न नसक्ने भए नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले अझै केही समय अवधि भएकोले बेलैमा त्यसलाई सुधार्न तर्फ सरोकारवाला र उपभोक्ताले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।