समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजनासहित चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । तर, सरकारको उत्साहअनुसार बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत मन्त्रीहरु भन्छन्, ‘जुन उत्साहका साथ बजेट ल्याएका थियौं, त्यसमुताबिक खर्च पाएनौं ।’

विभिन्न अप्ठेरा र समस्याले खर्च गर्नै नपाएको सरकारको दाबी छ । प्रदेशको स्रोत, साधन, संरचना, अधिकार र कर्मचारीको अभावमा बाँधिदा बजेट खर्च गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा २४ प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारले बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा आफैं असन्तुष्ट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक बजेट खर्च गर्न सक्दैनौं । तर, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको जग भने लगाएका छौं । अर्को वर्ष अझ प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्नेछौं ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सरकारले आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिरसकेको छ । प्रदेश रुपान्तरणका झन्डै ३२ आयोजनाको पहिचान पनि गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा योजना आयोगले सबै जिल्लामा पुगेर बजेटसम्बन्धी छलफल चलाएर मस्यौदा तयार पारेको हो ।

अहिले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्न प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदसँग छलफल गरिरहेको छ । यसैक्रममा स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र लमजुङबाहेक सबै जिल्लाका सांसदसँग छलफल गरिसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

अबको ३४ दिनपछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छ । त्यसको १५ दिनअघि सरकारले अनिवार्य रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ भने बजेटका सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा छलफल पनि चलाउनु पर्नेछ ।

जेठको दोस्रो हप्ताबाट बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने र लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि आवधिक योजना र प्राथमिकता तोकेर भइरहेको प्रि बजेट छलफललाई टुंग्याउन लागिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा तयार पारेको अध्यावधिक खर्च संरचनाले ३४ अर्बको बजेट प्रक्ष्येपण गरेको थियो । यो चालु आवको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी हो । ३४ अर्बकै हाराहारीमा आगामी वर्षको बजेट आउने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

आयोजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा सरकारले दिएको ससर्त र विशेष अनुदानबाहेक खर्च नभएको रकम पनि आगामी बजेटमा जोडिएर विनियोजन हुनेछ ।

राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको रिलिङ पठाइसकेको संघ सरकारले ससर्त र विशेष अनुदानको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पठाउने अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।

‘३० अर्बभन्दा माथि त्यही ३४ अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउन सक्छ । त्यो सरकारले विशेष तथा ससर्त अनुदानको सिलिङ पठाएपछिमात्रै थाहा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कति खर्च गर्न सक्छौं भन्ने कुराले पनि बजेट तलमाथि हुने छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई पनि २ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिनेछ ।

यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य र नयाँ पहिचान भएका रुपान्तरणकारी आयोजनामा आधारित बजेट बिनियोजन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । प्रदेशको ढुकुटी बनाउने नयाँ स्रोतको खोजी, ऋणको प्रबन्धसमेत हेरेर नयाँ बजेट आउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चालु आर्थिक वर्षमा जस्तो संक्रमणबाट गुज्रनु नपर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरुपको बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशावादी रहेको अर्थमन्त्री गुरुङको विश्वास छ । यो वर्ष जग हाल्ने काम गरेकाले अर्को वर्ष प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनमा फड्को मार्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।