गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले कानुनले तोकेभन्दा बेसी इन्धन प्रयोग गरेको पाइयो । प्रदेश सभाको लेखा समितिले त्यस्तो भेटिएको हुँदा सरकारीबाहेक कार्यक्रममा जाँदा आयोजकबाटै इन्धन लिन निर्देशन पनि दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० र अरु मन्त्रीले १ सय ५० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्रीबाहेकले तोकिएभन्दा बेसी इन्धन प्रयोग गरेको भेटियो ।

अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्री १ सय ५० लिटर इन्धन एउटा जिल्ला जाँदा नै सकिने बताउँछन् र भन्छन्– आमाबासँग पैसा मागेर इन्धन हाल्न सकिन्न । प्रदेश सभा सदस्य पनि आफूहरुलाई तलब र सेवासुविधा कम भएको गुनासो गरिरहन्छन् । मन्त्रीहरु पनि त्यस्तै गुनासो पोख्छन् । तर जनता भने संघीयताले खर्च बढायो, धेरै मन्त्री र सांसद भए, तिनलाई पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिँदा जनताका आवश्यकताका लागि खर्च पुगेन भन्छन् ।

मन्त्रीलाई इन्धन पर्याप्त नभएको पनि यथार्थ छ र जनताको गुनासो र दुखेसो पनि यथार्थ छ । यसको उपाय खोज्ने काम मन्त्रीहरुकै हो । साँच्चीकै उनीहरुले भनेजस्तै इन्धन अपर्याप्त छ भने पनि कानुनविपरीत सरकारी पैसा खर्च गर्न मिल्दैन । इन्धन सुविधा वृद्धिका लागि ऐन संशोधन गर्न उनीहरुले सक्छन् संसदबाट, बहुमतप्राप्त सरकार जो छ ।

त्यस्तो उनीहरुले गरे भने पनि जनताको पक्कै गुनासो रहन्छ, ‘जनतालाई अपर्याप्त भएका कुरामा कानुन संशोधन वा निर्माण गर्नपरेको भए तातो नलाग्ने आफूलाई सुविधा चाहिँदा भने कुनै ढिला नगर्ने ।’ जनताको यो मनोविज्ञानलाई मन्त्रीहरुले बुझ्नै पर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई २ सय ५० लिटरले पुग्दा अरु मन्त्रीलाई १ सय ५० लिटर इन्धनले नपुगेको चाहिँ किन र कसरी हो भन्ने लेखासमितिले सार्वजनिक गर्न नसक्नु पनि अर्काे कमजोरी देखिएको छ । लेखाले त्यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले त्यसरी किन गहिराइमा पुगेर खोतल्न सकेन ?

महँगी र आवश्यकताका आधारमा हेर्ने हो भने यो देशमा प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक पनि कम छ । संघीय सरकारका मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक अपर्याप्त छ । कर्मचारीको तलब नपुग्दो छ । सेना र प्रहरीको बेतनले उनीहरुको खर्च धान्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले त झन् सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । तलब पुगेको चाहिँ केही कर्पाेरेट हाउसका उच्चपदाधिकारीलाई होला । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र उच्चतहकै कर्मचारीलाई होला । करोडमा तलब खाने बैंकका उच्चपदस्थले पनि सानोतहका कर्मचारीलाई भने महँगी थेग्ने तलब दिएका छैनन् । २ थरीको तलबको खाडल भयंकर ठूलो छ ।

खासमा सरकारले सबैको आम्दानी बढाउने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनु उसको दायित्व हो । गण्डकी प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा छ । त्यसलाई बढाएर २२ सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य गण्डकी सरकारले राखेको छ । साँच्चै त्यति पुर्‍याउने गरी यो सरकारले परिणाम निकाल्छ भने र त्यसका लागि लागिपर्दा मन्त्रीले इन्धन खर्च गर्नुपरेको हो भने उनीहरुले प्रशस्त इन्धन र पारिश्रमिक लिए भने पनि कुनै आपत्ति हुँदैन ।