उत्तर चीन सीमा कोरलासम्म पुग्ने मोटर बाटो गण्डकी प्रदेशका लागि मात्रै होइन देशकै लागि अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण छ । उत्तर सीमा नाका खोल्ने तयारी पनि नेपाल चीन दुवै देशले गरिरहेका छन् । त्यही तयारी स्वरुप चीनले आफ्नोतिर धमाधम पूर्वाधार तयार पारेको छ । चीनतिर सडक बनेको छ भने भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायतलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदैछन् । नेपालपट्टि भने कामको कुनै छेकछन्द छैन । यो नाका चीनलाई भन्दा बेसी आवश्यक नेपाललाई छ तर काम भने नेपालतिर पटक्कै भएको छैन । अरु त अरु सडकमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक ११ खण्डमा काम भइरहेको छ । तर अपेक्षा अनुसार काम भएको छैन । जानकारहरु अहिलेको गतिमा काम हुने हो भने २०८० सम्म पनि काम सकिँदैन भन्छन् । संघ सरकार अन्तर्गत बनिरहेको सडकको काम छिटो गर्न प्रदेश सरकारले समेत दबाब दिइरहेको छ । मुस्ताङबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन, म्याग्दीका सिडियो लीलाधर अधिकारी, मुस्ताङका सिडिओ गंगाबहादुर क्षेत्री लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि यसै विषयमा शुक्रबार बैठक बसे । उनीहरले पनि करिडोर निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराए ।

जोमसोम–कोरला सडक २०७३ असार पहिलो साता सम्झौता भएको हो । ७ खण्डमा काम भएर उपल्लो मुस्ताङको छोसेर कोरला १८ किमी सडक करिडोर आयोजनालाई हस्तान्तर भइसकेको छ । २ वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भएको जोमसोम–कोरला सडकको समय सीमामा दोस्रोपटक म्याद थपिएको छ । यसरी काम ढिलो गर्दै जाने र म्याद थप्दै जाने परिपाटीकै कारण नेपालमा विकासले गति लिन नसकेको हो । यही प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तनका प्रावधान राख्दा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन् । उनीहरु आफै काम ढिला गर्ने र म्याद थपिरहन पाऊँ भन्ने गरिरहेका छन् । आफूले बनाएको आयोजनाको जिम्मा कम्तीमा पनि उनीहरुले ५ वर्षसम्म लिनुपर्छ भन्ने नयाँ प्रावधान अत्यन्तै जायज छ तर पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

आफूले गुणस्तरीय काम गर्छु भन्नेहरुलाई त्यसमा आपत्ति नहुनुपर्ने हो । भनेको भन्दा धेरै कम मूल्यमा घटेर ठेक्का लिने र कमसल निर्माण गर्ने परम्परा निर्माण कम्पनीहरुले पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । बोलकबोल गर्दै आफूले सक्ने र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्ने मूल्यमा सकार्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । कुटो कोदालोले खनेर बाटो बनाउने जमाना हिजो थियो, आज डोजर र एक्साभेटर लगाइएको छ । तर जामान अझै अघि बढिसकेको छ । जमाना अनुसारको प्रविधि प्रयोग गर्न सरकारले घच्घच्याउनुपर्छ र निर्माण व्यवसायीले पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याएर बेलामा काम सक्ने गर्नुपर्छ । कोरला पुग्ने सडक जति ढिला हुन्छ त्यति नै मुलुकलाई घाटा छ ।