भनिन्छ, हिसाब र निसाफ सही हुनुपर्छ । भौगोलिक रुपमा मुलुककै ठूलो महानगरको अधिकांश हिसाब भने मिल्दै मिल्दैन । हिसाब मिल्नका लागि आम्दानी र खर्चको फाइल खडा गर्नुपर्छ । तर महानगरको हिसाब यस्तो छ कि वर्षमा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा कुनै खातामा प्रस्ट उल्लेख नै हुँदैन ।

केही पहिला मिडियामा महानगरको मातहतमा रहेका संरचनाको सटर भाडाले चर्चा पायो । हिसाब खोजियो । अहँ ! न त भाडा दिनेले सही बोल्छन्, न त लिनेले नै । कहाँका कुन सटर कति भाडामा गएका छन्, ती सटरवापत महानगरलाई कति आम्दानी हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा राजस्व प्रशासन शाखा अलमलमै छ । दिनेले दिएको हो भन्छन् । केरमेट भएका र महानगरकै छाप लगाएका रसिद पनि देखाउँछन् । तर त्यसको आम्दानी बाँधिएको बही खाता नै भेटिँदैन । लाग्छ, महानगरका यति धेरै खोपी छन् कि ती खोपीमा बही खाता कहाँ लुकेका छन्–छन् ?

सटरको प्रसंग उठ्यो, समस्या टुंग्याएर अबदेखि आम्दानी बाँध्ने प्रयास पनि भयो । तर जेलिएको चाउचाउको जस्तै चाला भयो । कहाँबाट सुरु गरेर कहाँ टुंग्याउने हो पत्तै लाग्न सकेन । सानो रकममा भाडामा लिएर विचौलियाले त्यही सटर लाखौंमा तेस्रो वा चौथो व्यक्तिलाई दिएका छन् । मस्ती आम्दानी गरिरहेका छन् । अहिले पोखरा सभागृहको चर्चा सुरु भएको छ । यति ठूलो पर्यटकीय सहर । सभा समारोह गर्ने प्रशस्त हल छैनन् ।

दसकौं अगाडि स्थानीय व्यवसायीको अग्रसरतामा बनेको पोखरा सभागृह जीर्ण अवस्थामा छ । झन्डै १ हजार ४ जना अटाउने उक्त सभागृहको विकल्प पनि पोखरासँग छैन । भएकै एउटा सभागृह पनि धेरैका लागि दुहुना गाई बनेको छ । तर यसको व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरले चासो नै देखाएको छैन । महानगरले उपलब्ध गराएको तथ्यांक केलाउने हो भने गएको आर्थिक वर्षमा पोखरा सभागृहमा ९२ वटा कार्यक्रम भए । तर त्यसवापत महानगरले गरेको आम्दानी जम्मा ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हो ।

महानगर नेतृत्वको बेवास्ता अनि कर्मचारीको हालिमुहालीका कारण सभागृहको आम्दानीको हिसाब दुरुस्त हुन सकेको छैन । बुकिङ गर्र्ने बेलामा थोरै रकम दियो, व्यवसायिक कार्यक्रम ग¥यो, आम्दानी कुम्ल्यायो, भाडा तिर्ने बेलामा आयोजक गायब । भाडा उठाउन ताकेता किन गरिरहनुप¥यो र कर्मचारीलाई, भाडा उठ्दा भन्दा नउठ्दा फाइदा हुने भएपछि ।

राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्नका लागि आयोजक पोखरा आउँछन् । पोखराप्रति धेरैको चासो र विश्वास पनि छ । तर यहाँ आइसकेपछि उनीहरुले देख्ने संरचना भरोसलाग्दा छैनन् । त्यसैको चित्रण गरिरहेको छ, पोखरा सभागृहले । पदभार सम्हालेदेखि नै महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले सभागृहलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने भाषण गरिरहे ।

बाहिरमात्र होइन भित्री भागमा साउन्ड सिस्टम र बिजुली बत्तीको उचित प्रबन्धका लागि बजेट पनि छु्ट्याएको बताउँदै आएका छन् । तर खोजेजस्तो प्राविधिक नपाएका कारण काम हुन नसकेको उनले प्रष्टोक्ति दिन थालेका छन् अचेल । ल ठिकै छ, मर्मतका लागि अहिले केही गर्न नसकिए पनि आम्दानी दुरुस्त राख्न के विषयले रोकेको छ महानगरलाई ?

यति राम्रो आम्दानी हुने सभागृहको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीले काम नगरे सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई अगाडि सारेर भए पनि हिसाब दुरुस्त राख्न अब अबेर नगरौं । चिनजानका भरमा, राजनीतिक दबाब र शक्तिका आडमा सभागृहलाई मागीखाने भाँडो बनाउन आजैबाट बन्द गरौं ।