२८ मंसिर, काठमाडौं । भारतको सुप्रिम कोर्टले रफायल रक्षा सम्झौतासँग जोडिएका सबै रिट खारेज गरेको छ । यो नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि ठूलो राहत हो । किनकी विपक्षी दलले रफायल सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

सुप्रिम कोर्टले निवेदन खारेज गर्दै भनेको छ- यसबारे छानविन हुँदैन । मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय बेञ्चले एकमतले यो फैसला गरेको हो ।