प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथ लिएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको २०७४ फागुन ४ गते हो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनको १ वर्ष पूरा भएको छ । चुनावी गठबन्धनबाट आएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन गरेपछि ती २ दलको एकता भएर नेकपा बनिसकेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्ना ३७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पनि विश्वासको मत पाएर दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यो १ वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यतिखेरको प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी नामकरण गर्‍यो । पोखरालाई राजधानी तोक्यो । प्रदेश ६ र ७ ले क्रमशः कर्णाली र सुदूरपश्चिम नामकरण गर्नुबाहेक मुलुकका अरु प्रदेशलाई नाम र राजधानीको टाउको दुखाइ बाँकी नै छ । सुदूरपश्चिमले तोकेको राजधानी गोदावरी नगरपालिका कैलाली विवादमा परेको छ । तर गण्डकीको नामकरण झन्डै सर्वसम्मतजस्तो (सभामा उपस्थित ५६ मध्ये ५४ सांसदको मत पाएर) गर्नसक्नु यहाँको प्रदेश सरकारको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । राजनीतिक सन्तुलनसहित साझा पहिचानयुक्त नाम रोजेर प्रदेश सभामा निर्णायक सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा राजमोले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरे । राजधानीबारे भने पोखरा निर्विकल्पजस्तै थियो ।

गण्डकी सरकारले यो १ वर्षमा २४ वटा कानुन बनाइसकेको छ । सयजति कार्यविधि बनाइसकेको छ । अब विकास निर्माणका काम गर्न कानुनी अवरोध खास छैन । योजना आयोजनाहरुको टेन्डर पनि सुरु गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुआती मन्त्रिपरिषद्बाट पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेडियम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, विशेषज्ञ अस्पताल, जुलोजिकल पार्क लगायत निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । २ वर्षमा सबै बस्तीमा आधारभूत खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा थियो । संघले बाटो नफुकाइदिँदा कतिपय महत्वपूर्ण निर्माण प्रदेश सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेश सभा, मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयको स्थापना पनि निर्विदित र व्यवस्थित तवरले गर्न सक्नु प्रदेश सरकारको उपलब्धि नै हो । पूर्वाधार तयार भएको छ । कानुन बनेका छन् । कार्यविधि बनेका छन् ।

योजना आयोग बनेको छ । आयोगले स्थितिपत्र तयार गरी आवधिक योजना तयार पार्दैछ । सुशासनकै लागि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु भएको छ । संघलाई झकझक्याउने मामलामा पनि गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्रीले अगुवाइ गरी प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलेका छन् । यी लगायत उपलब्धि हेर्दा यो वर्ष प्रदेश सरकारको आधार वर्ष भएको छ । अब जनताले महसुस हुने गरी प्रदेश सरकारले सेवाप्रवाह गर्नचाहिँ बाँकी छ । त्यो छिटै सुरु हुनुपर्छ । जनताले संघीयताको साँचो प्रतिफल चाख्न पाउनुपर्छ ।