विकास लम्साल, गण्डकी प्रदेशमन्त्री

प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुभएको १ वर्ष बित्यो । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । नीति निर्माण वर्षको रुपमा चित्रण गरिरहँदा यहाँको मन्त्रालयले केके काम गर्न सक्यो त ?
१ वर्षभित्र कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौ । विशेषगरी हाम्रो समय कानुन, कार्यविधि र योजना बनाउने लगायतका काममा हाम्रो समय खर्च भयो । देशभरि संघीय संरचनामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नै नयाँ कामको थालनी हामीबाट नै भएको छ । जस्तैः वर, पीपल, चौतारी संरक्षण विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेको छ । हामीले वातावरण र मानव जीवनसँगको सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर महत्वपूर्ण कानुन बनाएका छौं । ताल प्राधिकरण ऐन र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पनि अन्य प्रदेशको भन्दा हामीले नयाँ ल्याएका हौं ।

प्रदेश भित्र भएका सबै तालतलैया संरक्षण प्राधिकरणमार्फत् गरिनेछ । अनुसन्धान सम्बन्धी अध्ययनको महत्वलाई प्रतिष्ठानले भूमिका लिनेछ । यी दुवैको नीति, ऐन र कार्यविधि पनि छिटै ल्याउँदैछौं । विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि नास्टका वैज्ञानिक डा. किशोर पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ । समितिले रफ्तारमा काम अघि बढेकाको छ । हामीले एकल अधिकारका सूचिमा भएका कानुन, कार्यविधि, ऐन र नीति बनाउने काम गरिरहेका छौं ।

तपाईं प्रतिनिधिसभाको यात्रा पनि गरिसक्नु भएको, आज प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ । जनताको गुनासो सम्बोधन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
हिजो हामीले अधिकारका लागि संघर्ष गर्‍यौं । वर्षौदेखिको अधिकारका निम्ति लडिरहँदा यो चाहियो उ चाहियो भनेर हामी होमिएका थियौं । सम्पूर्ण जनताको अधिकारसहितको संविधान लेख्न सफल भयौं । आज त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं । हिजो र आजको परिवेश एकदमै फरक छ । हिजो अधिकारका निम्ति लड्दा र आज त्यही प्राप्त भएको अधिकार जनतालाई महसुस गर्ने गरी कार्यान्वय गराउने ठाउँमा छु म । यसको फरक अनुभूति त भएकै छ ।

माग गर्नलाई जति सहज थियो त्यसलाई सम्पादन गरेर पूरा गर्न धेरै नै चुनौती रहेछ भन्ने कुराको महसुुस भएको छ । यो लामो समयदेखि मुलुक अव्यवस्थाको शृखंलाबाट गुज्रिंदै आयो । त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोग्दै छौं । पानी जति धेरै बग्यो त्यति नै संग्लिदै जान्छ । हामीलाई विश्वास छ, ५ वर्षभित्र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो विकास हामीले गरेर देखाउँछौं ।

यसो भनिरहँदा आरोप पनि छ नि, प्रदेशले गति लिएन । प्रदेश सरकार बेकामे जस्तै भयो । प्रदेश सरकारका मन्त्री भाषण ठोक्ने र रिबन काट्ने काममा मात्रै सीमित भए भन्ने सत्तापक्षका सांसद्हरुबाटै बेलाबखतमा सुनिन्छ । के तपाईंहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको स्पिड लिन नसक्नु भएकै हो त ?
जुन किसिमले आज संघीय संरचनामा ३ तहका सरकार बने । तर स्रोत–साधन त संघ सरकारकै अधीनमा छ । त्यो स्रोत–साधनलाई संविधानले बाँडफाँड गरे अनुरुप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व संघ सरकारको हो । कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोगमार्फत् स्रोत–साधनको बाँडफाँड समयमै नगरिदिने जस्तो समस्या देखिएकै हुन् । संविधानले मुख्य कुरालाई मात्रै दिशानिर्देश गरेको छ । अन्य कुराहरुलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो ।

संघले सक्ने हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । संघ पनि व्यहोरेर आएका हौं । जहाँसम्म गुनासोको कुरा गर्नुभयो । गुनासो आउने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिन । योजना कार्यान्वयनमा जाने कुरामा अहिले सफ्टवयरको काम गर्दैछौ । मन्त्रीले र मन्त्रालयले पनि मन लहडको भरमा काम गर्न सक्दैन । कानुन, विधि चाहिँयो । काम गर्ने विधि बनाउने प्रक्रियामा छौं । फागुन २१ गतेसम्म संघ सरकारले ३ सय ४१ वटा कानुन बनाएन भने पनि हामीले आफैं नबाँझिने गरी प्रदेशको समृद्धिका लागि कानुन, विधि बनाएर अघि जान्छौं । यो कुरा फागुन २१ पछि गर्नुभयो भने तपाईंले भन्नु भएको कुरा मेल खाला । किन कि अहिले हामी कानुन निर्माणको तयारीमै छौं । अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकी प्रदेशले राम्रो गरेको छ । गुनासो सुनिएजस्तो निराश हुने स्थिति छैन् । हामी सबै विकासको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छौं । विरोधका स्वरहरु मथ्थर हुँदै जानेछन् ।

पर्यटनमार्फत् नै प्रदेशको समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । तपाईंको विचारमा हाल भइरहेको पर्यटन पूर्वाधारले लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्ला त ?
हाम्रो प्रदेशमा प्रकृति र संस्कृतिको अथाह खानी छ । तालतलैया, नदी, वन जंगल, पैदल मार्ग पर्यटनका लागि अनुपम पूर्वाधार हुन् । अब मन्त्रालयले ८५ वटै स्थानीय तहमा भएका पर्यटन लक्षित उत्पादनलाई पहिचान कसरी गर्ने, त्यहाँ पर्यटकलाई कसरी भुलाउने । हामीसँग ५० प्रकारमा पर्यटनका सम्भावनाहरु छन् । तिनीहरुको संयोजनमार्फत् पर्यटक कसरी भिœयाउने व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणाधीन छ । एयरपोर्ट बन्नासाथ पर्यटक आवागमन बढ्ने निश्चित छ । अब ‘स्वर्गीय पोखरा घुम्न आउँ’ भनेर हामीले विश्व समाजलाई निमन्त्रण दिँदा यहाँको व्यवसाय कस्तो चल्ला अनुमान लगाउन सकिंदैन । पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव हुने देखेर नै हामीले यो योजना ल्याएका हौं ।

पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न मन्त्रालयका योजना के छन् ?

पर्यटकलाई यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले हालसालै स्थिति पत्र सार्वजनिक ग¥यो । हाम्रो क्षमता कति हो । कति पर्यटक हामीले राख्न सक्छौं । कति बोलाउन सक्छौं । आउने पर्यटकले कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने विविध पक्षहरुको अध्ययनसहित हाम्रो स्थिति पत्रमा छ । थ्रि स्टारभन्दा माथिल्लो स्तरका २ सय वटा होटल २ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने वातावरण तयार गर्नु छ । त्यहीं किसिमका रिसोर्टहरु बनाउनुपर्नेछ । नयाँ पदमार्गको पहिचान गरी प्रचार गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जालहरु सबै स्थानीय तहसम्मको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने छ । होमस्टेको स्तरीकरणमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले होमस्टेको प्रबद्र्धनका लागि कार्यक्रमहरु पनि ल्याइरहेको छ । प्रदेशको प्राकृतिक पक्षसँग गाँसिएका सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई जर्गेना गर्दै छिटै नै हामीले यस कामलाई पनि पूर्णता दिन्छौं ।

सन् २०२२ गण्डकी प्रदेशले मात्रै २२ लाख पर्यटक भिœयाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । छोटो समयमै यस किसिमको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन त आफ्नै क्षमता माथि चुनौती थपिएको जस्तो लाग्दैन ?

हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम हो । अध्ययनसहितको सोचविचारले हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने, देशभरका आन्तरिक पर्यटकलाई पोखरा ल्याउने । हालसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने पनि उत्साहजनक देखिन्छ । त्यसपछि २०२० वर्षलाई हामी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका पर्यटकलाई पोखरा ल्याउने । गएको वर्षमात्रै २० करोड चिनियाँ पर्यटक विश्वभ्रमणमा निस्किए । तर नेपालमा खोइ त कति आए ? भारतका ५ करोड बढी भ्रमणमा निस्किए । रेकर्डबाट हामीले यस्तो तथ्यांक पाएका छौं । हामीकहाँ त्यो हिस्साबाट कति आए । अब लेखाजोखा राखिन्छ ।

केही समय अघि मात्रै ‘गर्मी छलो पोखरा चलो’ भन्ने अभियानसहित जाँदा पोखराका कुनै पनि होटल खाली बस्नुपरेन । अब तिनै पर्यटकलाई मुक्तिनाथसम्म लैजाने हो भने धार्मिक पर्यटनको पनि महत्व बढ्नेछ । चीनबाट भने भाषा सिकाउने स्कुल खोलिदिनु प¥यो, उनीहरुले खाने रेष्टुरेण्टहरु खोलिदिनु प¥यो भन्ने कुराहरु आएका छन् । त्यस किसिमका पूर्वाधारहरु तयार गर्न हामी लागिपरेका छौं । यसरी हेर्दा २२ लाखमात्रै होइन ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उपस्थिति उत्साहजनक छ । अर्बौ लगानीका होटल, रिसोर्टहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकार पर्यटक ल्याउने वातावरण तयार गर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरी यही भइरहेको पर्यटकीय पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्ने गरी सुनिश्चिता प्रदान गर्न तयार छौं । पोखरा आफैंमा पर्यटकीय राजधानी । गण्डकी प्रदेशले त निर्णय गरिसक्यो ।

सडक पूर्वाधार पनि निर्माणको क्रममा छन् । ६ लेनका सडक काठमाडौंदेखि पोखरा, भैरहवादेखि पोखरासम्म एडिबीले बनाउने भएको छ । हामी २ घन्टामा पोखरा पुग्न सकिने पूर्वानुमान छ । यस्तै शुभ संकेतहरुले गर्दा हामीले सो समयसम्म २२ लाख पर्यटक भिœयाउन सकिने लक्ष्य लिएका हौं ।

पर्यटनको राजधानी पोखरा प्रदेशले सिफारिस गरेको भए पनि संघ सरकारबाट घोषणा नभइसकेको अवस्था छ । अन्य प्रदेशले दाबी पनि गर्न सक्ला नि ? कहिलेसम्म घोषणा भइसक्ला ?
हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संघ सरकार समक्ष पठाएका छौं । प्रधानमन्त्री पनि आउने कुरा भएको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्षको एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर संघ सरकारको निर्णयपछि हामी सार्वजनिक गर्छौ । सबैबाट सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । पोखरा आफैंमा पर्यटकीय राजाधानी हुँदै हो भन्नै पर्दैन । वैधानिक निर्णयमार्फत् नै जान्छौं । यसमा असहमति हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमशक्ति यही परिचालन गर्ने । रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी प्रदेशमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको निर्माण तपाईंकै कार्यकालमा देख्न पाइएला ?
आज विदेश जाने युवा सम्मानजनक जीवन जीउन पाएका छैनन् । उनीहरु त्यहाँ गए पनि गोठालो बन्नुपरेको अवस्था छ । अरुले दिएको काम गर्नुपर्ने बिडम्बना छ । अब उनीहरुलाई मालिक बनाउन देश फर्काउन चाहन्छौं । अब युवालाई आफ्नै देशमा केही गर्न आउँ भनेर लगानी गर्न सक्ने वातावरणसहित हामी आह्वान गर्छौ । सबै युवा सानोतिनो लगानीसहित फर्किएर आउँदा लगानीको त कुनै समस्या नै हुँदैन ।

हामीसँग योजना छ । ८५ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने । त्यही भइरहेको स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुने गरी उद्योग ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने । उत्पादन भएका वस्तुहरु यहाँ आएका पर्यटकलाई बिक्री गर्ने । यस किसिमको वातावरण तयार गरी लघु उद्यमबाट उत्पादित वस्तुहरु स्थानीय स्तरमै बिक्री गर्ने अवस्थाको सिर्जनासमेत सरकारले गर्नेछ । आउँदो असार भित्र ८५ वटै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना भइसक्छन् । कार्यक्रम अघि बढिसकेको छ । उद्योग खोल्ने ठाउँमा बाटो, बिजुली, पानी सरकारले पु¥याउँछ । अनेक झन्झटबाट मुक्त गराई लगानी गर्न चाहने युवालाई सहज पद्धतिबाट सरकाले उद्योग स्थापना गराउन सहयोग गर्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आम्दानी बढ्छ । नाफामा आकर्षण जसको पनि हुन्छ । आफ्नै देशमा गर्न सकिन्छ भन्ने हामी बनाउँछौं ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै फेवाताल संरक्षणको जिम्मा तपार्इंको काँधमा आएको छ । कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ ?
६ महिनाभित्र फेवातालको सीमांकन गरेर सिध्याउँछौं । समितिको एउटा बैठक बसिसक्यो । ११ जनाको समितिमा काम बाँडफाँड गरिएको छ । अबको १ हप्ताभित्र नापी विभागले सर्वोच्चको फैसला अनुसारको हामीलाई सीमांकन दिन्छ । त्यसको १ हप्तापछि पिल्लर गाड्न सुरु गर्छौ । सीमांकन सकिएपछि ताल सर्भेको काम हुन्छ । कति जग्गा खारेज गर्नुपर्ने हो, कति जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हो, कति जग्गा खाली गर्नुपर्ने हो हामी लेखेर संघीय सरकारलाई पठाउँछौं । बाँकी जग्गा तालको छँदै छ ।

ताल प्राधिकरण आएपछि त्यसले काम गर्छ । माघ २ गते अधिकार पाएका हौं । माघको ९ गते प्रदेश सरकारले मेरो संयोजकत्वमा जिम्मेवारी दिएको छ । गएको माघ १७ गते समितिको बैठक बसिसकेका छौं । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउने सवालमा सबै पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ ।

जग्गा मिच्नेहरुले पनि अब छोड्नुपर्ने भयो । यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नछाडी सुख छैन भन्ने कुरा मानसिक रुपमा तयार भइसकेको पाएका छौं । अब पनि फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्ने, नहुने, कमजोर आंकलन गर्नेलाई हामी काम गरेर जवाफ दिन्छौं ।