सञ्जिवबहादुर कोइराला

एउटा लामो संघर्षपछि प्राप्त गणतन्त्रले निर्देशित गरेको संघीयताको संरचना अन्तर्गत गठित प्रदेश सरकारको १ वर्ष पूरा भएको छ । केन्द्रीय नीति, पद्धति र प्रक्रियालाई प्रादेशिक संरचनाभित्र रहेर अधिकार प्रत्यायोजन भएको १ वर्षलाई समीक्षा गर्दा उत्साहजनक रुपमा भन्नैपर्ने कुरा खासै देखिँदैन । यसो भन्दैमा निराशाको कुरा गर्न खोजेको पक्कै होइन ।

अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था त्यति सहज र सरल कार्य होइन नयाँ अभ्यासबाट अघि बढ्न खोज्दा धेरै जटिलताहरु देखिन्छन् नै । त्यसको व्यवस्थापन र नीति निर्माणको अभ्यासमा नै प्रदेश सरकारको १ वर्ष व्यतित भएकोले पनि उद्योगी–व्यवसायीले यसबाट तत्काल लाभान्वित हुनसकेको देखिँदैन । तर अबका दिनहरुमा भने प्रदेश सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई ध्यान दिएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । संघीय सरकारले नै मदिरा ऐन ल्याउँदै छ ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई मुख्य आधारको रुपमा अघि सारिरहेको बेला संघीय सरकारबाट आउने ऐन प्रदेशको पर्यटन उद्योगमैत्री देखिँदैन । यसले पर्यटनमा लगानी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । ३ नै तहको सरकारले उपभोक्ता ऐन र औद्योगिक ऐन ल्याउँदै छन् । यो व्यवसायीमैत्री छैन । यसको तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई केमा छुट दिने ? कसरी उत्साहित गर्ने ? जबकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर सबै संघीय सरकारले लिन्छ । प्रदेश सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग लिने कर नै छैन । यो अस्पष्ट नीतिले पनि प्रदेश सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबीचको सम्बन्ध जोडिन सकेको छैन । यस्ता कतिपय कारणले उद्योग, कलकाखानाप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील बनेर कदम चाल्न उत्साह देखाएको छैन ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न जरुरी छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी भिœयाउने वातावरण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी बैंकले चौतर्फी सिन्डिकेट गरेका छन् । ब्याज महँगो भएपछि उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन । स–साना उद्योग पनि चर्को ब्याजका कारणले फष्टाउन सकेका छैनन् । यो सिन्डिकेट तोड्न अब विदेशी बैंक ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यो उद्योगी–व्यवसायीको साझा आवाज हो । थुप्रै–थुप्रै कठिनाइले गर्दा घरआँगनमा सरकार भएको अनुभूति व्यवसायीले गर्न पाएका छैनन् । लगानीमैत्री वातावरणको अभावले व्यवसायीमा अन्यौलता कायममै छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटन उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँको जुन प्राकृतिक सुन्दरता भौगोलिक अवस्थिति रहेको छ यो लोभलाग्दो छ । यसलाई पर्यटन उद्योगको रुपमा विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले केही तत्परता देखाएको छ । यद्यपि कानुनको अभावले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । प्रदेशको ११ जिल्ला मध्ये कान्छो जिल्ला नवलपुरलाई औद्योगिक ग्रामको रुपमा विकास गरेर लैजान सकिन्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि नवलपुरलाई औद्योगिक ग्रामको रुपमा स्थापित गर्न सहज हुन्छ ।
प्रस्तुति-जमुना वर्षा शर्मा