मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री रामशरण बस्नेत र कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारी । तस्बिर- समाधान

समाधान संवाददाता

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि भनेर संघ सरकारले पठाएको झन्डै ६ करोड रुपैयाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन सहमति दिएको छ । प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशले आफू मातहत मागेको थियो । तर संघ सरकारले नदिएपछि उसका नाममा आएको बजेट प्रदेशले उसैलाई स्थानान्तरण गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबारको बैठकले प्रतिष्ठानको ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए । संघ सरकारले विभिन्न ८ शीर्षकमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । मन्त्री बस्नेतका अनुसार पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, जन्मदोष नियन्त्रण, प्रसूति, स्टाफ नर्स, अनमी नियुक्त, परिवार नियोजन तथा पोषण कार्यक्रमका लागि उक्त रकम आएको हो । प्रतिष्ठानमा बजेट नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम अवरुद्ध छन् । कर्मचारी र करारका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी तलबविहीन भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोल्न संघ सरकारसँग कर्मचारी मागसहित अनुरोध गरेको थियो । तर संघले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ गरेन । सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश आफैंले कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गर्दा आर्थिक भार नपर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘फागुन २८ गतेभित्रै नवलपुरमा घरेलु उद्योग कार्यालय खोल्छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘माग आएको आयै छ । उद्योग दर्ता हुन पाएका छैनन् ।’

प्रदेशमा विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आउन नदिन नाकामा जाँच गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने भएको छ । त्यसका लागि स्याङ्जाको मालुंगा र तनहुँको आँबुखैरेनीमा विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला खोल्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको जानकारी प्रवक्ता बस्नेतले दिए । ‘पछि प्रदेशभित्रै उत्पादित तरकारी फलफूलको विषादी जाँच गर्ने व्यवस्था पनि हुनेछ,’ उनले भने ।