राकेश शर्मा

म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र वार्षिक करिब ३३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । म्याग्दीका २ स्थानीय सरकारको कार्यालयसमेत भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छ ।गाउँपालिकाका अधिकांश वडा समितिका कार्यालय पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालनमा छ ।

घरभाडामा मात्रै स्थानीय तहको खर्च वार्षिक ३२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । ६ स्थानीय सरकार रहेको म्याग्दीमा बेनी नगरपालिकाले सबै भन्दा कम र सबै भन्दा बढी रघुगंगा गाउँपालिकाले भाडा तिर्ने गरेको छ । बेनी नगरपालिका बाहेक अन्य गाउँपालिकाको साविकका गाविस कार्यालय रहेका भवन ध्वस्त भएकाले स्थानीय तहले वडाको कार्यालयसमेत राख्ने भवन नपाएका हुन् । आवश्यकता अनुसारको सरकारी भवन नहुँदा स्थानीय तहले महंगो भाडा तिर्न बाध्य छन् ।

सदरमुकाम बेनीस्थित बेनी नगरपालिका, धौलागिरि गाउँपालिका र मंगला र मालिका गाउँपालिकाले घर भाडा तिर्दैनन् । रघुगंगा गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका भने भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाले मासिक १ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले घर भाडा बुझाउँदै आएको छ ।

गाउँपालिकाको १ बगे, २ भगवती, ३ पिप्ले र ७ चिमखोला मात्र साविकको गाविस भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन् । साविको ४ दग्नाम, ५ झिँ र ८ कुईनेमंगलेवडा कार्यालय भवन भाडामा छ । मासिक २४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाले नयाँ सोच बनाउनसमेत सकेको छैन ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मासिक ९४ हजारका दरले घर भाडा तिर्दै आएको छ । अन्नपूर्णको ७ न वडा हिस्तानको मासिक ३ हजार र १ दानाको मासिक १ हजारका दरले भाडा तिर्दै उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएको छ ।

मालिका गाउँपालिका ६ न वडाले मासिक १३ हजार र वडा ३ ले मासिक ३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । साविक गाविस भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा कठिन भएसँगै सेवाग्राहीलाई मार्का परेको गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद रोकाले बताए ।

मंगला गाउँपालिकाले मासिक ५४ हजार ९ सय भाडा बुझाउँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतम बताए । त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मासिक ९४ हजार, बेनी नगरपालिका ६ ले मासिक १३ हजार ८ सय, वडा न २ स्थित पशु सेवा केन्द्रले मासिक २८ सय बुझाउँदै आएको छ । स्थानीय तहका कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसारको भौतिक पूर्वाधार नहुँदा कर्मचारीदेखि अन्य सेवामा बाधा पुग्दै आएको छ ।