कृष्ण न्यौपाने

तनहुँका ३० सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिले अनुदानका लागि डिभिजन वन कार्यालय तनहुँसँग सम्झौता गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालनमा रहेका घरबासमा पर्यटन पूर्वाधारका लागि अनुदान दिन आह्वान गरेकोमा तनहुँबाट छनोट भएका ३३ मध्ये ३० घरबासले कार्यालयसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

कार्यालयका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत बाबुराम उप्रेतीले अनुदानका लागि बाँकी रहेका घरबास व्यवस्थापन समितिलाई समेत सम्झौता गर्न आउनका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म ३० घरबासका प्रतिनिधिले कार्यालयमा आएर सम्झौता गरेका छन् । बाँकीलाई समेत सम्झौता गर्न आउनका लागि पत्राचार गरिसकिएको छ ।’

उनले सम्झौतापछि पहिलो किस्ताका रुपमा ४० प्रतिशत अर्थात ४ लाख रुपैयाँ समितिको खातामा हाल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको बताए । सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न अनुदान दिने १० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित गाउँपालिका वा होमस्टे व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

तनहुँका ४३ घरबासले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गरेकोमा ३३ घरबास छनोट भएका थिए । जस अनुसार भानु नगरपालिकाका ६, बन्दीपुर गाउँपालिकाका १०, व्यास नगरपालिकाका ६, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ६, म्याग्दे गाउँपालिकाका २, देवघाट गाउँपालिकाका २ र घिरिङ गाउँपालिकाका १ सामुदायिक घरबास अनुदानका लागि छनोट भएका छन् ।

सरकारले घरबास चलाउन प्रदान गर्ने अनुदानको रकमको खर्च सम्बन्धमा कार्यवधि पनि बनाएको छ । घरबास सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनी स्थलमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न पाउने छन् ।

घरबास गाउँलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय महत्वका विषयमा अनुदानको रकम खर्च गर्न मिल्ने कार्यविधिमा छ । घरबास व्यवस्थापन समितिले हस्तकला केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, सांस्कृतिक संग्राहलय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पार्क र उद्यान, भ्युटावर बनाउन प्रवेशद्वार, पदमार्ग ढुंगेमार्ग बनाउन यो रकम खर्च गर्न सक्नेछन् ।