संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा न्यायालयले निकै उदारता देखायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत खारेज गर्दै ७ वटै प्रदेशमा उच्च अदालत नामकरण गरियो । त्यतिबेला लागेको थियो न्यायालयले परिवर्तनलाई स्वीकार ग¥यो । तर पहिला भएका पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा इजलाश बनाइए पनि कार्य प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन आएन । एक प्रकृतिबाट काम गरिरहेको संस्था वा व्यक्तिलाई आनीबानी परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन । अदालतको हकमा पनि यो लागु भएको हुनुपर्छ । हो, लोकतान्त्रिक अभ्याससँग न्यायालयमा धेरै बदलाव आएको छ । पारदर्शिता बढेको छ । नागरिकसँग घुलमिल हुने खालका विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । अझ राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता जगतसँग पनि न्यायालय नजिकिने प्रयास गरिहेको छ । ३ वटै तहका अदालतले वर्षमा कम्तीमा २ पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यी परिवर्तनले मात्र न्यायालय अब पूरै सच्चियो भन्ने आभाष नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायालयभित्र सानातिना आर्थिक कारोबारदेखि ठूला चलखेल हुने गरेका समाचार आइ नै रहन्छन् । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व तहले परिवर्तनका लागि बेलाबेलामा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहन्छ । तर अदालतका फाँटहरुमा हुने ससाना लेनदेनदेखि बेञ्च सपिङलाई त्यस्ता कार्यक्रमले प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । नराम्रा काम धेरै हुनै पर्दैन । २÷४ घटना भए पुग्छ । व्यक्तिको आचरण र स्वभावमा पनि कतिपय कुरा निर्भर रहन्छन् । तर न्यायालयभित्र कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीले सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन पूरै संस्थालाई दोषी बनाएको हुन्छ । तसर्थ कर्मचारीले आचरण सुधार गर्नु जरुरी छ । न्यायालय केबल न्यायाधीशको भौतिक उपस्थिति मात्र होइन । न्यायाधीशलाई सफल–असफल बनाउन उनी पछाडिका कर्मचारीको समेत अहम् भूमिका रहन्छ् । यसतर्फ पनि अब न्यायपालिकाको नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ ।

न्यायलयका कर्मचारीको आनीबानीमा सुधार भएन । विचौलियाको जालो चिरिएन । न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्न सकेनन् भने कानुन व्यवसायीहरु गुनासो गरिरहेका छन् । अनि यिनै कारणले न्याय सम्पादन प्रभावित भयो भन्ने आरोप पनि उनीहरुको छ । अदालतको कार्यसम्पादन छरितो बनाउन कानुन व्यवसायीको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ । कालो कोटा लगाएर पक्षबाट शुल्क असुल गरेर मात्रै पनि उनीहरुको दायित्व पूरा हुँदैन । मुद्दाका पक्षलाई अनाहकमा दुख दिने । अनावश्यक रुपमा मुद्दा सारेर अदालती प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउनुमा कानुन व्यवसायी पनि कम्ती दोषी छैनन् । एकअर्कालाई दोष लगाएर उम्किनुभन्दा बार र बेञ्च सहकार्य गर्दै प्रभावकारी न्यायसम्पादनमा लाग्नु उचित हुन्छ ।