सुरेश रानाभाट

काठमाडौंको लाजिम्पाटदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक मर्मत गर्न भनी भत्काइयो तर डेढ महिनासम्म मर्मत भएन । त्यसको असर नेपालका लागि थाइल्यान्डकी तत्कालीन राजदूतलाई पर्‍यो । उनी कहाँ काम गर्ने महिलाले उक्त सडकमा गुडिरहँदा २ महिनाको गर्भ गुमाइन् । अत राजदूतले कुनै पनि गर्भवती महिलालाई सो बाटो नहिँड्ने सल्लाह दिँदै कुनै पनि गर्भवती साथीलाई आफूकहाँ नआउने सुझाव दिइन् । उनले गुनासो गर्दै सडक विभागलाई अनुरोध गरिन ‘तपाईं आफूले थालेको काम पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने नथाल्नु नै बेश ।’

विसं ०५७ साल असोज ३ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेखित गुनासो प्रकाशित भएको ३ दिनपछि नै सो सडक १ हप्ताभित्र कालोपत्रे भयो । यो गुनासो गर्ने संस्कार र संस्कृतिको प्रभावको दृष्टान्त हो । धन्य हुन् ती राजदूत जसले गुनासो नगरेको भए त्यो सडकको मर्मत सुधार त्यति चाँडै हुँदैन्थ्यो होला । हामीमा अझै पनि गुनासो गर्ने बानी र किन भनेर प्रश्न सोध्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन । आम उपभोक्ताले केबल गुनासो गर्ने र किन भनेर मात्रै प्रश्न सोध्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार न्युनीकरण र वेथितिको समाधान हुने थियो ।

‘किन संस्कृति’ को विकासले नागरिक चेतनशील भई आफ्ना जिज्ञासा, कौतुहलता, खबरदारी र प्रश्न हाक्काहाक्की सोध्न सक्छन् । प्रश्नले नै उत्तरको सिर्जना गर्छ र परिवर्तन ल्याउँछ । ‘किन संस्कृति’ को अभ्यासले सुशासन कायम भइ भ्रष्टाचार न्युनीकरण, सामाजिक जवाफदेहिताका साथै विधि र व्यवस्थापन बलियो हुन्छ । शून्य सहनशीलतामा वृद्धि भइ उठान गरिएका प्रश्न र जिज्ञासालाई ठाउँको ठाउँ समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्छ ।

सुशासनले पारदर्शिता कायम गर्छ, पारदर्शिताले सुशासनलाई अगाडि बढाउँछ । सेवा लिँदा–दिँदा सुशासनको पहुँचले सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउने हुँदा शिष्ट र शालीन भाषामा आफ्ना गुनासा र प्रश्न मर्यादित रूपमा राख्न सकिन्छ । आफूले उठान गरेका मुद्दा कहाँ के भइरहेको छ भनेर त्यसलाई ट्याकिङ गर्न पनि सकिने भएकाले परिणामुखी हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायका ढिलासुस्ती, अनियमितता, अख्तियारी दूरुपयोग, घुसखोरी, भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने यो उपयुक्त माध्यम हो । विकास निर्माणको बजेट पारदर्शिता, समय सीमा, कामको गुणस्तरको मूल्यांकन र अनुगमनमा देखिएका त्रुटीलाई अविलम्ब सुधार्न यो संस्कारले महत्वपूर्ण काम गर्छ । नागरिक समाजका अगुवा र उपभोक्ता समितिलाई असल र जिम्मेवार बनाउँदै नैतिक दबाब सिर्जना गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्छ ।

समग्रमा नागरिक समाजले खबरदारी गरी सुधारोन्मुख समाज निर्माणमा पहल र प्रयासका लागि ‘किन संस्कृति’ अति आवश्यक छ । जनताको कल्याणकारी काम विना झन्झट समयमै हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र सेवाग्राहीबीचको सेतुको रूपमा गुनासो सुनुवाइ इकाई हुनै पर्छ । हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो गुनासो सुनुवाइ पेटिका राखेर मात्रै हुँदैन् । त्यसमा त माकुराले जालो लगाइदिन्छ । सफाइ भएन भने जालो लाग्नु अशुभ हो । निर्धक्क र निर्भिक भएर आफ्ना गुनासा राख्ने ठाउँ हुनैपर्छ ।

‘वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको अधिकार, हाम्रो सरोकार’ यो नारा नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तय गरेको हो । यसै नारालाई मूलमन्त्र मानेर ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । वर्षभरिमा विभिन्न सन्दर्भका विभिन्न दिवस हरेक हप्ता जस्तो मनाउने सनातन संस्कृति नै छ । कति सन्दर्भ झिनो औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । वास्तवमा सन्दर्भ र दिवसले नागरिक चेतना जगाउनुपर्छ ।

अपनत्वको भावना सिर्जना गर्नुपर्छ र अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ । विदेशमा बतास चल्दा यता पात हल्लिनुमात्र सान्दर्भिक हुँदैन् । ३३ वर्ष पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उपभोक्ता अधिकारका विषयमा बहस र छलफल चल्दा नेपालमा पञ्चायती शासकहरू पप्लु खेलेर बसेका थिए । विसं ०५४ सालमा उपभोक्ता हकहित र अधिकार सुरक्षाका लागि ऐन बने पनि २१ वर्षको समयमा यसको आयाम, आयातन र आकार जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन् । तर उपभोक्ता भने सचेत र चेतनशील भने बन्दै गएका छन् ।

बजार अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा छैन, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । यसघडी वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुनु, उपभोग्य सामान सहज र सर्वसुलभ रूपमा नपाइनु, कालो बजारी हुनु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नुले उपभोक्ता पैसा भएर पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । पाएका वस्तु पनि गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, मूल्यसूची विनाकै छन् । उपभोक्ताको हित र अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिले यसमा सरकारको चासो र चिन्ता गम्भीर हुन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सरकारले अविलम्ब उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ । थप नियम कानुन बनाउनुपर्छ साथै मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

छिमेकी देश भारतमा कुनै पनि जिनिसमा ५० पैसा मात्रै मूल्य वृद्धि हुँदा नागरिक स्तरबाटै व्यापक विरोध हुन्छ र विद्रोहको झन्डा फहराउन थाल्छ । सरकार बाध्य भएर वार्ता गरी समाधानको निकास खोज्छ । यो भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हाम्रोमा ठगी संस्कृति मौलाउँदा पनि नागरिक चुपचाप र मौन रहन्छन् । यसका लागि ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, बजार अर्थतन्त्र, वित्तीय संस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट उपभोक्ता दिनडाहडै ठगिएका छन्, लुटिएका छन् र गोजी रित्याइएका छन् तर सरोकारवाला पक्ष वेखबर हुँदा उपभोक्ता आफैं जागरुक बन्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले दिने गुणस्तर चिह्नको दुरुपयोग गरेर कम गुणस्तरका खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण हुँदा मौनता रहनु प्रशासनको कमजोरी हो । मिसावट गरी बढी मोलमा माल बेचेर नाफा कमाउँदा, बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सामान गोदाममा थन्क्याइ कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो, उल्टै कमिसन खाने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । वस्तु वा सेवा लिँदा हामीले ख्याल गर्नैपर्छ ‘हाम्रो पैसा, हाम्रो अधिकार हो’ कमसल र गुणस्तरहिन सामानमा ठगिनुबाट सचेत हुनैपर्छ । विशेष गरेर खाद्य सामाग्री किनबेचमा उपभोक्ता र व्यापारी सजग हुन नितान्त आवश्यक छ ।

कालो बजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन वर्षातको भलबाढी नभइ निरन्तरताको अभ्यास हुनुपर्छ । उपभोक्ता आफंै जागरुक, सचेत र चेतनशील भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग आफंै गर्ने मार्गमा हिँडनु पर्छ । उपभोक्ता जागरण अभियानमा स्थानीय तहको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध पानी, दूध, माछामासु, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्य र उपभोग्य वस्तुमा स्थानीय सरकार सजग भएमा उसैका मतदाता बलिया र फूर्तिला हुने हुन जसको जस स्थानीय सरकारलाई नै जान्छ ।

योे दुनियाँमा सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताको कुरो उठान गर्ने क्रेडिट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई जान्छ । उनले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई आम उपभोक्ताका ४ अधिकारका रूपमा सन् १९६२ मार्च १५ मा घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले यसैलाई आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले थप ८ वटा अधिकार थपेर त्यसैको आधारमा हरेक देशले उपभोक्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो ।

आफूले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाका बारेमा उपभोक्ता स्वयं सचेत त हुनु नै पर्छ । त्यसका साथै सचेत र जागरुक बनाउने दायित्व सरकारको पनि हो । सरकारले मात्रै सबै काम गर्दैन्, वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने उत्पादक, आयात गर्ने निकाय, सञ्चय र बिक्री वितरण गर्नेहरूले पनि आफ्नो दायित्व वहन गर्दै जिम्मेवार हुनुपर्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उपभोक्ता बिनाको बजार कल्पना नै गर्न सकिँदैन । उपभोक्ताको सार्वभौम छन् र सम्मान पनि आवश्यक छ । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ मा उपभोक्ताका ८ अधिकारलाई लिपिवद्ध गरिएको छ । उपभोक्ताको सुरक्षा, सूचित हुने हक, छनौटको अधिकार, गुनासोको सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, पीडित हुँदाको क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

मानव सभ्यताका लागि प्रकृति नै सबभन्दा ठूलो उपभोगको स्रोत मानिन्छ । हामीले श्वास फेर्ने हावा, पिउने पानी, आकाश, न्यानो घाम, चिसो वतास, मौसमको माधुर्यता निशुल्क र स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्ने चिज हुन् । मुद्राको चलनचल्ती अघि वस्तु वा सेवा साटसाटको सनातन परम्परा थियो । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अब वस्तु वा सेवाका लागि बजार पनि धाउनु पर्दैन, डिजिटल मार्केटमा ई–सेवा उपलब्ध छ । तर उपभोक्ताको विश्वास जित्न आवश्यक छ । विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अनलाइन सपिङमा आवद्ध छन् । यद्यपि उपभोक्ता ठगिन सक्ने र अन्यायमा पर्दा क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान पनि छ ।

यो मुलुकमा ३ दशकभन्दा बढी भइसक्यो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन थालिएको तर आम उपभोक्ताको ज्ञानेन्द्रिय यसको स्पर्श भएको छैन । नाराहरू तय गर्नका लागि मात्रै नबनून् । कार्यान्वयनका लागि पनि क्रियात्मक अभियानमा आउन । मुलुकभरि नै मनाउने कार्यक्रमका लागि लक्षित वर्ग मात्रै होइन आम उपभोक्तालाई समेटिनु पर्छ । बजार केन्द्रित र रिङरोड बेस गोष्ठी सेमिनारको सीमाभन्दा माथि उठेर गाउँका

घरआँगनसम्म उपभोक्ता अधिकार दिवस पुग्न आवश्यक छ । आफ्ना कुरा आफ्नै आँगनमा आए भनेर आम उपभोक्ताले स्वागतमा थपडी बजाउन पाउन ।