समाधान संवाददाता
पोखरा

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ४२ क्याम्पसमा भर्ना भएका ‘डि प्लस’ ग्रेड प्राप्त ३ सय ४४ विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

विद्यार्थी मन्दिप खड्का समेतले पोखरा विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश गरेको हो ।

‘विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका कलेजहरुमा तोकिएको दस्तुर तिरी अध्ययनरत रहेको अवस्थामा रजिस्ट्रेसन फारम स्वीकृत गरी परीक्षामा सहभागी गराउन इन्कार गरेको हुँदा व्यवस्थापन संकाय स्नातक तहको परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्दै खड्काले रिट दिएका थिए ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल निवेदकहरुले भर्ने रजिस्टे«सन अस्थायी रुपमा स्वीकृत गरी प्रोभिजनल रुपमा फारम भर्न दिई २०७६ वैशाख १६ गतेबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा निवेदकहरुलाई सहभागी गर्नू गराउनू ।’

व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा उर्तीर्ण विद्यार्थीले सबै विषयमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने मापदण्ड विश्वविद्यालयले तोकेको थियो । तर सम्बन्धन प्राप्त ४२ कलेजले कक्षा ११ र १२ मा १ वा सो भन्दा बढी विषयमा ‘डि प्लस’ ग्रेड ल्याएको विद्यार्थी भर्ना लिएको फेला पारेपछि उनीहरुको रजिस्टे«सन रोकिएको थियो ।

विद्यार्थीको योग्यता मापदण्डको विषयमा गएको ७ गते शनिबार विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को बैठकले ‘डि प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस अघि २०७५ जेठ १८ मा बसेको विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले पनि स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार आंगिक क्याम्पसले विद्यार्थी भर्ना लिए पनि सम्बन्धन प्राप्त कलेजले आफूखुसी भर्ना लिएपछि यो समस्या निम्तिएको हो ।

फागुन ३० देखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा विश्वविद्यालयले ग्रेड विवादका कारण ३ पटकसम्म स्थगित गरेको थियो । पछिल्लो सूचना अनुसार विश्वविद्यालयका ४ वटै संकायको परीक्षा वैशाख १६ गतेदेखि हुने कार्यक्रम छ ।