राजन उपाध्याय
दुलेगौंडा

७१ वर्षका कृष्णकुमार श्रेष्ठ २०२७ सालमा शुक्लागण्डकी ७ शान्तिनगरचोकमा आएर बसे । रिसिङ रानीपोखरीबाट झरेका उनले २०४२ सालमा पक्की घरसमेत बनाए । रसिद लिएर मुख्य जिम्मुवालबाट जग्गा किने । २०३० देखि ३४ सालसम्म तिरो तिरेको रसिद अझैं सुरक्षित छ । जग्गाको पुर्जाको आसमा उनले ४९ वर्ष बिताइसके ।

‘चुनावताका नेताहरु आउँछन् । अहिले त पक्का पुर्जा दिलाउँछौ भन्छन् । निर्वाचित भएपछि फर्किएर आउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘दिन्न भन्ने कोही छैन । दिन्छु भन्ने पनि कोही छैन ।’ २० वर्षको जवानीमा आएका उनी ७१ पुगिसके । ‘मर्ने बेला भइसक्यो । जिउँदैमा पुर्जा पाइएला भन्ने लाग्या छैन,’ उनले थपे । ‘अहिलेसम्म जति दुख पाइयो, अब आउने प्रतिनिधिले बितेका वर्षजस्तो नगरुन्,’ उनी भन्छन् ।’ त्यस समयमा मुख्य जिम्मालले जग्गा छुट्याएका थिए । बराबर क्षेत्रफलको प्लट बनाइएको थियो ।

टीकाराम शर्माले पुर्जाको विषय नेताहरुले मागी खाने भाडो बनाएको टिप्पणी गरे । ‘चुनावमा स्थानीयबासीलाई पहिलो एजेन्डा नै पुर्जा दिने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दाले कति घुँडा टेक्ने हो ? जुन सरकार र सांसद भए पनि आउँछ भन्दा भन्दै ५० वर्ष बित्न लाग्यो ।’ उनले पुर्जा नभएर पैसा आवश्यक परेको बेला धितो राखेर कर्जा लिन नपाएको दुखेसो पोखे । ‘अरु त सजिलो छ, तिरो तिर्न पनि परेको छैन,’ उनी थप्छन्, ‘जति लामो समयसम्म पुर्जा पाइँदैन, सरकारलाई नै घाटा हो ।’

स्थानीय चन्द्रमान जलारी विस २०३६ सालमा यहाँ आएर बस्दा ३÷४ घरमात्रै थिए । पूरै घारी थियो । उनले १ रोपनी जग्गाको २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कान्छा जिम्मालसँग किनेका थिए । ‘अहिलेको सरकारले जे पनि गर्न सक्छ,’ उनी थप्छन, ‘बहुमत प्राप्त सरकाले पनि दिएन भने हाम्रो पालामा हात पर्ला जस्तो छैन ।’

तत्कालीन खैरेनीटार र दुलेगौंडा गाविसमा भने अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान आयोगको सिफारिसमा २०५४ सालमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा लमजुङका रामचन्द्र अधिकारी थिए । त्यसलाई रामचन्द्र आयोग भनेर पनि चिनिन्छ ।

त्यसताका यस क्षेत्रबाट सांसदसमेत रहेका अमरराज कैनी राज्यमन्त्री थिए । हालको वडा नं. ७ तर्फ पुर्जा वितरणको काम हुँदै गर्दा निर्वाचनका कारण रोकिएको थियो ।

२०७० सालपछि दलबहादुर राना भूमी व्यवस्था मन्त्री हुँदा अर्कोे आयोग बन्यो । आयोग गठन प्रक्रियालाई लिएर अदालतमा मुद्दा चलेपछि काम हुन नसकेको आयोगका तत्कालीन सदस्यसमेत रहेका रामचन्द्र उपाध्याले बताए । ५ हजार ५ सय घरधुरीले आयोगसमक्ष निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । छानबिनको क्रममा करिब ३ हजार घरधुरीलाई पुर्जा दिनुपर्ने देखिएको उपाध्यायले बताए । २०३२ देखि २०७२ सम्म ६ पटकसम्म अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भएको थियो ।

नगरका वडा नं. ८, ७, ५ र २ मा अव्यवस्थित बसोबास छ । सबैभन्दा बढी वडा नं. ८ मा अव्यवस्थित बसोबास छ । वडामा ४ सय ५० परिवार पुर्जाको पखाईमा रहेको वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मीको भनाइ छ । वडाका लहरेपीपल, उत्तमटोल, शिवटोल, संगमटोल, डहरे, किमलडाँडा र मालेवगरमा अव्यवस्थित बसोबास छ । वडा नं. ८ पछि वडा नं. ७ मा धेरै व्यक्ति पुर्जाको पखाईमा छन् ।

वडा नं. ७ का अध्यक्ष रामबहादुर थापा क्षेत्रीले चुनावताका आफूले पनि पुर्जाको समस्या हल गर्ने वचन दिएको स्वीकारे । समस्या समाधानका लागि धेरै पटक मन्त्रालय धाइसकेका उनले जनतालाई यस पटक निरासा नबनाउने दाबी गरे ।

वडा नं. २ का अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङका अनुसार वडामा करिब ३ सय ५० घरपरिवार अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेका छन् । उनीहरु करिब १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बसेका छ । वडाका साखर, हलेदी, नर्सरी, कोत्र र एक्लेखेतमा अव्यवस्थित बसोबास रहेको उनले सुनाए । वडा नं. ५ को झरौटा, सितलनगर लगायतका क्षेत्रमा करिब १ सय ५० घरपरिवारले पुर्जा पाएका छैनन् । वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर थापाका अनुसार करिब १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबास छ ।

यस क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासलाई चाडै नै पुर्जा दिलाउने विषयलाई महत्वका साथ लिएको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘पुर्जा वितरणका लागि यसअघि नै समिति बनेको थियो, नापीको काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘बीचमा चुनाव आएपछि स्थगित भएको रहेछ ।’

उनले मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको म्याद थप गरेर काम अघि बढाएको बताइन् । ‘कार्यास्थलमा जान राजपत्रमा प्रकाशन हुनुप¥यो,’ उनले अगाडि थपिन्, प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा गएको छ, त्यसपछि कामका लागि कार्यस्थलमा आउँछन् ।’ मन्त्री अर्यालका अनुसार नापी विभागले नगरका १ हजार २ सय ५० वटा कित्ता काटिसकेको छ । ‘कित्ता काट भइसकेकालाई सरकाले पुर्जा दिलाउँछ, विश्वस्त हुनुहोस्,’ उनी भन्छिन् ।